C-Edge कॉलेज में BEFR 1873 और ILP पर चर्चा हुई

दीमापुर: C-एज कॉलेज, चुमौकेदिमा के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट ने 16 सितंबर को GK ऑडिटोरियम में एक सेमिनार के बाद जानकारी साझा करने और चर्चा का सेशन आयोजित किया। इसका विषय था, "बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन (BEFR), 1873 पर चर्चा: इनर लाइन परमिट (ILP) के कानूनी आधार को समझना"।

इस एकेडमिक इवेंट में फैकल्टी और स्टूडेंट्स ने नागालैंड में इनर लाइन परमिट सिस्टम के ऐतिहासिक मूल, संवैधानिक पहलुओं और आज के समय में इसकी अहमियत की बारीकी से जांच की।

शुरुआती भाषण देते हुए, प्रिंसिपल एमेरिटस डॉ. चुबाटोला आइर ने ILP जैसी व्यवस्थाओं के ऐतिहासिक और कानूनी आधार को समझने की अहमियत पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि भले ही कुछ लोग औपनिवेशिक दौर के नियम की प्रासंगिकता पर सवाल उठाएं, लेकिन लोगों को सस्टेनेबिलिटी और विकास की दिशा में सशक्त बनाने के लिए इसके प्रावधानों को सही ढंग से लागू किया जाना चाहिए।

C-एज कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. मोआमेरेन पोंग्रेन ने BEFR 1873 की ऐतिहासिक जड़ों का ज़िक्र किया और आधुनिक समय में इनर लाइन सिस्टम को अपनाने पर चर्चा की। उनकी प्रेजेंटेशन में मूल निवासियों के अधिकारों, माइग्रेशन के नियमन और विकास व स्थानीय हितों के बीच संतुलन पर प्रकाश डाला गया।

पॉलिटिकल साइंस की असिस्टेंट प्रोफेसर और HoD डुवोलु राखो ने आर्टिकल 19(5) और 371A का हवाला देते हुए ILP के संवैधानिक पहलुओं के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने एक ऐसी सुव्यवस्थित व्यवस्था की ज़रूरत पर ज़ोर दिया जो मूल निवासियों के अधिकारों की रक्षा करे और साथ ही आर्थिक लेन-देन और निवेश को बढ़ावा दे। उन्होंने स्टूडेंट्स के अनुकूल प्रावधानों सहित ILP की अलग-अलग कैटेगरी के बारे में भी बताया।

इस चर्चा में CECSF के असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी सोलुनटो और BA 5वें सेमेस्टर के स्टूडेंट टियावाला के विचार भी शामिल थे, जिन्होंने सामाजिक और स्टूडेंट्स के नज़रिए से अपनी बात रखी। इसके बाद एक इंटरैक्टिव सवाल-जवाब का सेशन हुआ, जिसमें ILP लागू करने में दुरुपयोग, संभावित उत्पीड़न और भ्रष्टाचार से जुड़ी चिंताएं उठाई गईं।

यह स्पष्ट किया गया कि आर्टिकल 19 खुद राज्य सरकार द्वारा लगाए गए "उचित प्रतिबंधों" की अनुमति देता है, जिससे ILP एक संवैधानिक मुद्दा बन जाता है, न कि सभ्यता से जुड़ा मुद्दा।

कार्यक्रम का समापन करते हुए, C-एज कॉलेज के प्रेसिडेंट इंजीनियर मोआ आइर ने आर्टिकल 371A के तहत नागालैंड की खास संवैधानिक स्थिति के संदर्भ में ILP की अहमियत पर ज़ोर दिया।

उन्होंने आग्रह किया कि ILP सिस्टम की रक्षा की जाए और इसे सकारात्मक विकास के साधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, ताकि आने वाले लोगों का स्वागत हो सके, न कि उन्हें हतोत्साहित किया जाए।