NALSA (जागृति) योजना के बारे में जागरूकता

DIMAPUR दीमापुर: नागालैंड स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (NSLSA) ने दीमापुर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (DDLSA) और सेंट्रल जेल, चुमौकेदिमा के साथ मिलकर 18 जुलाई, 2026 को सेंट्रल जेल, चुमौकेदिमा में "कस्टडी में अधिकार, सभी के लिए सम्मान" (Rights in Custody, Dignity for All) थीम के तहत NALSA (जागृति) स्कीम 2025 पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया।

मुख्य भाषण देते हुए, NSLSA के सदस्य सचिव नीको अकामी ने जोर दिया कि आज़ादी छिन जाने से संवैधानिक और मानवाधिकार खत्म नहीं हो जाते। उन्होंने कस्टडी में बंद लोगों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता, कानूनी जागरूकता और जेल में प्रभावी कानूनी सहायता व्यवस्था तक पहुंच के महत्व पर प्रकाश डाला। अकामी ने सजा में छूट, समय से पहले रिहाई, पैरोल और फरलो चाहने वाले पात्र कैदियों के लिए कानूनी मदद पर जोर दिया। साथ ही, उन्होंने ई-प्रिज़न पोर्टल और ई-रिमिशन मॉड्यूल के माध्यम से जेल विजिटिंग वकीलों, पैरा लीगल वॉलंटियर्स (PLVs) और जेल अधिकारियों की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने प्रिज़न लीगल एड क्लीनिक (PLACs) को मजबूत करने, "अपने केस को जानें" (Know Your Case) अभियान आयोजित करने, अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी (UTRC) ढांचे के तहत पात्र कैदियों की पहचान करने और भागीदारी वाली गतिविधियों के माध्यम से कानूनी साक्षरता बढ़ाने का भी आह्वान किया।

अकामी ने कैदियों की कानूनी जागरूकता, पुनर्वास और समाज में उनकी वापसी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच सहयोग और लॉ यूनिवर्सिटी व कॉलेजों के साथ साझेदारी के महत्व पर भी जोर दिया। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, सेंट्रल जेल में वर्तमान में 199 कैदी हैं, जिनमें 122 विचाराधीन कैदी (undertrials), 56 दोषी (convicts), 14 NSA के तहत और 7 NDPS मामलों के तहत बंद कैदी शामिल हैं। चार दोषियों को कानूनी सहायता दी गई और उन सभी को इस महीने रिहा कर दिया गया।

सेंट्रल जेल के जेलर ज़ुबेमो ने प्रतिभागियों को सजा में छूट और समय से पहले रिहाई के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अच्छे आचरण वाले दोषियों की सिफारिश सरकार से की जाती है और स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पात्र लोगों के नाम आगे भेजे जाते हैं। उन्होंने कैदियों को अनुशासन बनाए रखने और रिहाई के बाद जिम्मेदार नागरिक बनने की तैयारी करने के लिए प्रोत्साहित किया।

थीम पर बोलते हुए, वकील खुमचुबा ने बताया कि जागृति स्कीम का उद्देश्य कानूनी जागरूकता को मजबूत करना और उन लोगों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता सुनिश्चित करना है जो वकील नहीं रख सकते। उन्होंने कहा कि कानून के तहत कस्टडी में बंद लोगों के संवैधानिक अधिकार सुरक्षित रहते हैं। वकील रोकोविट्सु खाते ने कैदियों के अधिकारों और सम्मान पर बात की। उन्होंने जोर दिया कि हालांकि दोषी ठहराए जाने के बाद कुछ स्वतंत्रताएं सीमित हो जाती हैं, लेकिन जीवन और सम्मान का मौलिक अधिकार बना रहता है। उन्होंने कानूनी कार्यवाही की जानकारी पाने, जल्द सुनवाई और कानूनी प्रतिनिधित्व के अधिकार पर ज़ोर दिया, साथ ही समाज में फिर से शामिल होने के लिए शैक्षिक, व्यावसायिक और पुनर्वास गतिविधियों के महत्व को भी रेखांकित किया।

इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पैनल लॉयर विशेली एच. येप्थोमी ने की।