जागरूक उपभोक्ता, सुरक्षित अधिकार: अन्याय पर मांगे समाधान

मोकोकचुंग: बुधवार को क्वीन मैरी हायर सेकेंडरी स्कूल में नागालैंड राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NSCDRC) ने मोकोकचुंग जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (MDLSA) के सहयोग से उपभोक्ता अधिकारों पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया।

"उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019" विषय पर बोलते हुए, जिला उपभोक्ता आयोग मोकोकचुंग की सदस्य और अधिवक्ता बेंडंगसेनला ने दैनिक जीवन में उपभोक्ता अधिकारों और जागरूकता के महत्व पर प्रकाश डाला।

उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति जन्म से ही उपभोक्ता होता है और जीवन भर उपभोक्ता बना रहता है, क्योंकि लोग अपनी जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर निर्भर रहते हैं। उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर जोर देते हुए, उन्होंने कहा कि आधुनिक समाज में उपभोक्ता अधिकार एक जरूरत बन गए हैं। ये लोगों को मिलावटी खाद्य पदार्थों, कम तौल, खतरनाक उत्पादों और अन्य अनुचित व्यापार प्रथाओं से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

बेंडंगसेनला ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रमुख प्रावधानों के बारे में बताया। इनमें ई-कॉमर्स और डायरेक्ट सेलिंग को शामिल करना, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) की स्थापना, उत्पाद दायित्व (product liability) के कड़े नियम, संशोधित आर्थिक अधिकार क्षेत्र (pecuniary jurisdiction), विवाद समाधान की सरल प्रक्रियाएं, अनुचित व्यापार प्रथाओं और अनुबंधों के खिलाफ प्रावधान, तथा मध्यस्थता के माध्यम से विवादों का वैकल्पिक समाधान शामिल हैं।

उन्होंने इस अधिनियम के तहत मिलने वाले पांच प्रमुख उपभोक्ता अधिकारों पर भी प्रकाश डाला: सुरक्षा का अधिकार, सूचित किए जाने का अधिकार, चुनने का अधिकार, निवारण पाने का अधिकार और उपभोक्ता जागरूकता का अधिकार।

बेंडंगसेनला ने कहा कि जिन उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, वे राहत पाने के लिए जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग या राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि ये आयोग दोषों को दूर करने, सामान बदलने, पैसे वापस करने, लापरवाही के कारण हुए नुकसान या चोट के लिए मुआवजा देने और अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने का आदेश दे सकते हैं।

"उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार AI" विषय पर बोलते हुए, मोकोकचुंग बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, अधिवक्ता मोलो जमीर ने कहा कि उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत पश्चिम में हुई थी। यह आंदोलन उपभोक्ताओं के बुनियादी अधिकारों—जिसमें स्वास्थ्य और सुरक्षा भी शामिल हैं—की रक्षा करने की आवश्यकता से विकसित हुआ है। उन्होंने बताया कि भारत में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए कई कानून बनाए गए हैं, जिनमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 1872; सेल ऑफ गुड्स एक्ट, 1930; एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, 1955; पेटेंट्स एक्ट, 1970; और ट्रेड मार्क्स एक्ट, 1999 शामिल हैं।

इस कार्यक्रम की अध्यक्षता MDLSA की पैनल वकील चुबारेनला ने की। स्वागत भाषण क्वीन मैरी हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल, रेव. फादर साजिमोन ने दिया, जबकि धन्यवाद प्रस्ताव NSCDRC की महिला सदस्य, टेमजेंटुला इमचेन ने रखा।