असम बाढ़: राजनीति छोड़ सामूहिक कदम उठाएं - नागालैंड मंत्री

Nagaland नागालैंड: पर्यटन और उच्च शिक्षा मंत्री टेमजेन इमना अलॉन्ग ने 5 अगस्त को बाढ़ और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मिलकर काम करने की अपील की। ​​उन्होंने कहा कि दोनों पड़ोसी राज्यों को एक-दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय संकट का सामना करने के लिए साथ मिलकर काम करना चाहिए।

यह बयान ऐसे समय में आया है जब इस बात पर विवाद चल रहा है कि नागालैंड में अवैध खनन गतिविधियों के कारण असम के ऊपरी असम जिलों में भयानक बाढ़ आई।

इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए अलॉन्ग ने कहा कि हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण नागालैंड और असम दोनों को भारी नुकसान हुआ है।

अलॉन्ग ने कहा, "नागालैंड सरकार ने असम के माननीय मुख्यमंत्री की बातों पर ध्यान दिया है। हमें पूरा भरोसा है कि दोनों मुख्यमंत्री प्राकृतिक आपदाओं के बारे में एक-दूसरे के संपर्क में हैं।"

उन्होंने बताया कि नागालैंड में भी भारी तबाही हुई है, जिसमें भूस्खलन, पुलों का बह जाना, घरों का नुकसान, जान-माल का नुकसान और लोगों की आजीविका पर असर शामिल है।

उन्होंने कहा, "हम किसी भी चीज़ के लिए एक-दूसरे को दोष नहीं दे सकते। हमें मिलकर कदम उठाने होंगे। नागालैंड सरकार और मुख्यमंत्री इन सभी मुद्दों पर विचार कर रहे हैं।" उन्होंने यह भी कहा कि राज्य कैबिनेट की बैठक में इस मामले पर चर्चा होने की उम्मीद है।

उनका यह बयान नागालैंड के संगठनों, जैसे कि कोन्याक यूनियन, द्वारा उन आरोपों को खारिज करने के बाद आया है जिनमें राज्य में खनन गतिविधियों को असम में आई बाढ़ से जोड़ा गया था।

मोन जिले में अवैध खनन से इनकार करने वाले कोन्याक यूनियन के जवाब के बारे में पूछे जाने पर अलॉन्ग ने कहा कि चुने हुए प्रतिनिधियों को ज़िम्मेदारी से काम करना चाहिए और ऐसे बयान देने से बचना चाहिए जिनसे लोगों की भावनाएं भड़क सकती हैं।

उन्होंने कहा, "हम ज़िम्मेदार लोग हैं। हम कहीं भी कुछ भी नहीं कहते। हम प्रार्थना करते हैं कि असम में हमारे दोस्त भी इस बात पर विचार करें कि हमें लोगों की सेवा करने और उनका दुख कम करने के लिए चुना गया है, न कि एक-दूसरे पर आरोप लगाने के लिए।"

मंत्री ने आगे कहा, "हम जानते हैं कि भावनाएं कैसे आहत होती हैं। नागालैंड ज़िम्मेदार बने रहने का फैसला करता है। हम एक छोटा राज्य हैं। हम हर तरह से पीड़ितों और असम के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, और नागालैंड के लोगों के लिए भी यही उम्मीद करते हैं।"

पर्यावरण संरक्षण पर, अलॉन्ग ने कहा कि नागालैंड सरकार पेड़ लगाने और जैव विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा, "वन और पर्यावरण विभाग पूरे राज्य में पेड़ लगाने का अभियान चला रहा है। नागालैंड में पेड़ों की कटाई पर लगभग प्रतिबंध है, और पेड़ों का इस्तेमाल मुख्य रूप से स्थानीय समुदाय अपनी आजीविका और ज़रूरी ज़रूरतों के लिए करते हैं।" उन्होंने कहा कि सरकार नागालैंड को जलवायु-अनुकूल, पर्यावरण-हितैषी और जैव-विविधता से समृद्ध राज्य बनाने की अपनी कोशिशें जारी रखेगी।