मीडिया से बच्चों के मामलों में संवेदनशील और नैतिक रिपोर्टिंग की अपील

DIMAPUR दीमापुर: मीडिया हाउस और डिजिटल कंटेंट बनाने वालों से कहा गया है कि वे बच्चों से जुड़े मामलों की रिपोर्टिंग करते समय ज़्यादा ज़िम्मेदारी और सावधानी बरतें, खासकर उनकी पहचान, प्राइवेसी और सम्मान की रक्षा के लिए।

यह अपील मंगलवार को दीमापुर के होटल सारामाटी में DKA ऑस्ट्रिया के सहयोग से 'प्रोडिगल्स होम, दीमापुर' द्वारा आयोजित "नैतिक और ज़िम्मेदार रिपोर्टिंग के ज़रिए बाल सुरक्षा को मज़बूत करना" विषय पर राज्य-स्तरीय चर्चा के दौरान की गई।

इस चर्चा का मकसद मीडिया हाउस, कंटेंट बनाने वालों और बाल सुरक्षा से जुड़े लोगों के बीच बच्चों से जुड़े मामलों की नैतिक, बाल-हितैषी और कानूनी रूप से सही रिपोर्टिंग को लेकर एक जैसी समझ बनाना था। इसका मकसद समय पर दखल और सुरक्षा के लिए मीडिया और बाल सुरक्षा तंत्रों के बीच तालमेल को मज़बूत करना भी था।

'द मोरंग एक्सप्रेस' के एसोसिएट एडिटर डॉ. मोआलेम्बा जमीर ने "बच्चों के अधिकारों और पहचान की रक्षा: कानून से लेकर न्यूज़रूम की कार्यप्रणाली तक" विषय पर एक प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें उन्होंने बच्चों से जुड़े मामलों की रिपोर्टिंग में आने वाली कानूनी, नैतिक और व्यावहारिक चुनौतियों पर प्रकाश डाला।

डॉ. मोआलेम्बा ने ज़ोर देकर कहा कि बच्चे का नाम न छापने से उसकी पहचान गुप्त रहने की गारंटी नहीं मिलती, खासकर नागालैंड जैसे करीबी समाज में। स्कूल, इलाके, गाँव, पारिवारिक रिश्ते, उम्र, कबीले या अन्य खास जानकारी जैसी बातें मिलकर बच्चे की पहचान उजागर कर सकती हैं।

उन्होंने कहा कि नागालैंड में सूचना का एक "मज़बूत तंत्र" है, जहाँ जानकारी पुलिस और अन्य आधिकारिक स्रोतों, सामुदायिक निकायों, छात्र और आदिवासी संगठनों, चर्चों और सोशल मीडिया के बीच तेज़ी से फैल सकती है। इसलिए, एक स्रोत द्वारा प्रकाशित जानकारी को दूसरे स्रोत की जानकारी के साथ मिलाकर बच्चे की पहचान की जा सकती है।

उन्होंने न्यूज़रूम को संगठनों द्वारा जारी निंदा वाले बयानों और प्रेस विज्ञप्तियों को बिना उचित संपादकीय जाँच-पड़ताल के प्रकाशित करने के खिलाफ आगाह किया और ज़ोर दिया कि सिर्फ़ इसलिए ज़िम्मेदारी से नहीं बचा जा सकता कि पहचान बताने वाली जानकारी किसी अन्य संगठन द्वारा दी गई थी।

जमीर ने बच्चों से जुड़ी रिपोर्ट प्रकाशित करने से पहले "तीन पाठकों" का टेस्ट करने का सुझाव दिया। पहला सवाल यह है कि क्या बच्चे के परिवार या करीबी लोगों में से कोई बच्चे की पहचान कर सकता है। दूसरा यह कि क्या कोई स्थानीय निवासी इलाके, स्कूल, गाँव या पारिवारिक संबंधों जैसी जानकारी से बच्चे की पहचान कर सकता है। तीसरा यह कि क्या ऑनलाइन सर्च के ज़रिए प्रकाशित जानकारी को दूसरी जगहों पर उपलब्ध जानकारी के साथ मिलाकर बच्चे की पहचान की जा सकती है।

उन्होंने कहा कि अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब 'हाँ' है, तो जानकारी को हटा देना चाहिए, सामान्य कर देना चाहिए या फिर से लिखना चाहिए। उन्होंने जीवन भर पहचान गुप्त रखने की बात पर ज़ोर दिया और कहा कि किसी बच्चे की पहचान सिर्फ़ इसलिए उजागर नहीं की जानी चाहिए क्योंकि वह अब बालिग हो गया है। पत्रकारों से कहा गया कि वे सनसनी फैलाने से बचें, खासकर बच्चों के ख़िलाफ़ यौन अपराधों के मामलों में, और इसके बजाय संस्थागत कार्रवाई, कानूनी कार्यवाही, जवाबदेही और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े व्यापक मुद्दों पर ध्यान दें।

डॉ. जमीर ने जिन सिद्धांतों पर ज़ोर दिया, उनमें शामिल थे - पहचान की सुरक्षा, निजता और सम्मान की रक्षा, सनसनी न फैलाना और प्रकाशित करने से पहले जानकारी की पुष्टि करना। उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि सटीकता और नैतिक रिपोर्टिंग से ज़्यादा अहमियत 'सबसे पहले खबर देने' को नहीं दी जानी चाहिए।

तस्वीरों और वीडियो के बारे में उन्होंने चेतावनी दी कि विज़ुअल्स से बच्चे की पहचान उजागर हो सकती है, भले ही उसका चेहरा धुंधला (ब्लर) कर दिया गया हो।

उन्होंने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत 'देखभाल और सुरक्षा की ज़रूरत वाले बच्चे' (CNCP) और 'कानून के साथ टकराव वाले बच्चे' (CCL) के बीच अंतर को भी रेखांकित किया। उन्होंने ज़ोर दिया कि दोनों ही श्रेणियों में सुरक्षा की ज़रूरत होती है और रिपोर्टिंग से बच्चे पर कोई कलंक नहीं लगना चाहिए या उसे दोबारा पीड़ित (सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन) नहीं होना चाहिए।

उन्होंने नागालैंड में बाल श्रम और अनौपचारिक अभिभावक व्यवस्था की ओर भी ध्यान दिलाया, जहाँ बच्चों को पढ़ाई या देखभाल के बहाने घरों में लाया तो जा सकता है, लेकिन वे शोषण या घरेलू बाल श्रम का शिकार हो सकते हैं।

न्यूज़रूम के अनुभवों को साझा करते हुए, 'ईस्टर्न मिरर' के सब-एडिटर प्रसंजित दत्ता ने कहा कि डर और कलंक के कारण दीमापुर और कोहिमा के बाहर कानून के साथ टकराव वाले बच्चों या कम उम्र के पीड़ितों से जुड़े मामलों की जानकारी जुटाना तेज़ी से मुश्किल होता जा रहा है। उन्होंने कुछ ज़िलों में बाल सुरक्षा कार्यालयों तक पहुँचने और बच्चों के ख़िलाफ़ अपराधों पर ज़िलेवार अद्यतन डेटा प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों की ओर भी इशारा किया।

दत्ता ने न्यूज़रूम डेस्क की अहमियत पर ज़ोर दिया, खासकर इसलिए क्योंकि इस पेशे में नए पत्रकारों को बाल सुरक्षा और रिपोर्टिंग से जुड़े कानूनों की पर्याप्त जानकारी नहीं हो सकती है।

नागालैंड टीवी के सीनियर रिपोर्टर मुसरफ़ अली ने ज़मीनी स्तर की चुनौतियों पर प्रकाश डाला, जिनमें परिवारों, नागरिक समाज संगठनों और प्रभावशाली लोगों का दबाव शामिल है। उन्होंने कहा कि कभी-कभी रिपोर्टरों पर आरोपी व्यक्तियों के बारे में विवरण उजागर करने का दबाव डाला जाता है, बिना यह सोचे कि ऐसी जानकारी से अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित बच्चे की पहचान उजागर हो सकती है।

मुसरफ़ ने पत्रकारिता या बाल सुरक्षा कानूनों की पर्याप्त जानकारी के बिना समाचार सामग्री बनाने वाले लोगों की बढ़ती संख्या पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने यूट्यूबर्स और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स से आग्रह किया...