एओ नगा जनजाति के शीर्ष निकाय एओ सेंडेन ने कहा- NSCN (IM) और जमीर के बीच विवाद से नागाओं को फायदे से होगा ज्यादा नुकसान

दीमापुर: एओ नगा जनजाति के शीर्ष निकाय एओ सेंडेन ने रविवार को कहा कि हाल के दिनों में एनएससीएन (आईएम) और नगालैंड के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ एससी जमीर के बीच वाकयुद्ध का फिर से उभरना ठीक नहीं है और आगे भी इस के कारण नागाओं को फायदे से ज्यादा नुकसान।

एक विज्ञप्ति में एओ सेंडेन के अध्यक्ष चुबावती लोंगचर और महासचिव इम्तिपोकिम ने कहा कि आरोपों और जवाबी आरोपों के साथ मीडिया में जाने से पहले सभी संबंधितों की ओर से समझदारी से सोचना अधिक विवेकपूर्ण होगा क्योंकि इससे पहले नगा मामले को कमजोर करने वाला है। दुनिया और साथ ही नागाओं के बीच और अधिक विभाजन और कलह पैदा करते हैं।

यह कहते हुए कि वह वर्तमान नगा राजनीतिक दुर्दशा से अच्छी तरह वाकिफ है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि आज नागा समाज में पहले से ही बहुत अधिक शत्रुता, अविश्वास और निंदक है। इसने कहा कि दोषारोपण से हमें कुछ नहीं मिलने वाला है बल्कि नागा इस कारण कमजोर होगा।

एओ सेंडेन ने अपने पहले के रुख को भी दोहराया कि एनएससीएन (आईएम) के साथ हस्ताक्षरित फ्रेमवर्क समझौते के आधार पर भारत सरकार के साथ बातचीत को को बिना किसी और देरी के सार्वजनिक किया जाए।

संगठन ने कहा, "नागा लोग संघर्ष से थक चुके हैं और हर गुजरते दिन के साथ अधिक से अधिक अधीर होते जा रहे हैं। 'क्षमताओं' को गोपनीयता में छिपाकर रखना शायद यही कारण है कि नगा लोगों का चल रही बातचीत से विश्वास उठ रहा है।

जमीर ने 20 मई को मोकोकचुंग में एक बैठक में कहा कि सात नगा राष्ट्रीय राजनीतिक समूहों की कार्य समिति के साथ हस्ताक्षर किए गए न तो फ्रेमवर्क समझौते और न ही सहमत स्थिति में नागा संप्रभुता, एकीकरण, ध्वज और संविधान का कोई उल्लेख है।

कथित तौर पर उन्हें नगा मुद्दे पर चर्चा के लिए हाल ही में भारत सरकार द्वारा दिल्ली बुलाया गया था। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और इस मुद्दे पर अपने विचार रखे। NSCN (IM) ने केंद्र सरकार से जमीर के साथ दोस्ती से बचने की अपील करते हुए कहा कि वह अब नगा लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है।

इसने कहा कि जमीर ने अतीत में खुद को के केंद्र में रखकर खुद को एक "चालाक, षडयंत्रकारी और कुटिल आदमी" के रूप में साबित किया था और अब खुद को उसी भूमिका में रखने की सख्त कोशिश कर रहा था जिसे नागा ने खारिज और निंदा की थी। लोगों (राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं) से परामर्श किए बिना 16-सूत्रीय समझौता लाकर उन्होंने नगा मुद्दे के साथ खिलवाड़ किया, जो वास्तव में उस विशेष समय पर मायने रखता था।