AKMWP: "वार्ड समितियों" की व्याख्या के बारे में चिंता जताई

Nagaland नागालैंड: कोहिमा म्युनिसिपल वार्ड प्रेसिडेंट एसोसिएशन (AKMWP) ने नगरपालिका चुनावों के लिए दलबदल विरोधी कानून से संबंधित हाल ही में कैबिनेट के फैसले में "वार्ड समितियों" की व्याख्या के बारे में चिंता जताई है। 11 जुलाई, 2024 को आयोजित कैबिनेट बैठक का हवाला देते हुए डिप्टी कमिश्नर को संबोधित एक पत्र में इस मुद्दे को उजागर किया गया। अपने पत्र में, AKMWP के अध्यक्ष थेजाओ सेखोस ने गृह विभाग के 13 अगस्त, 2024 के एक पत्र का हवाला दिया, जिसमें यह उल्लेख/निर्णय लिया गया था कि “यदि कोई अन्य निकाय निर्वाचित पार्षदों जैसे कि टाउन जीबी/वार्ड समितियों के कार्यों की नकल करता है, तो विभाग को ऐसे निकायों को भंग/चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू करनी चाहिए।”

सेखोस ने कहा कि "वार्ड समितियाँ" शब्द अस्पष्ट है और इसमें शहरी स्थानीय निकायों (ULB) के अधिकार क्षेत्र में काम करने वाले विभिन्न गैर-लाभकारी और गैर-सरकारी संगठन शामिल हो सकते हैं। सेखोस ने इस बात पर जोर दिया कि वार्ड और नगर परिषदों का गठन गैर-लाभकारी, गैर-सरकारी संगठनों के रूप में किया गया था और वे रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज के साथ विधिवत पंजीकृत हैं। इन परिषदों की स्थापना उनके संबंधित वार्डों के नागरिकों द्वारा समुदाय के समग्र विकास और कल्याण के लिए की गई थी और उन्हें नागालैंड सरकार या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा नियुक्त नहीं किया गया था। इन बिंदुओं के मद्देनजर, AKMWP ने कैबिनेट के 11 जुलाई के निर्णय में उल्लिखित "वार्ड समितियों" शब्द के संबंध में सरकार से तत्काल स्पष्टीकरण मांगा है।