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अगरवुड कारोबार को नई रफ्तार देने की तैयारी में नागालैंड सरकार
दीमापुर: नागालैंड के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग ने गुरुवार को 'नागालैंड अगरवुड (संरक्षण और संवर्धन) नीति, 2026' लागू करने की घोषणा की। इसका उद्देश्य किसानों को अगरवुड (अगर की लकड़ी) की खेती और व्यापार में मदद करना है।
विभाग ने बताया कि हालांकि नागालैंड के किसान रबर, कॉफी, चाय और इलायची जैसी व्यावसायिक फसलों से अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन सदाबहार पेड़ों वाली कृषि-वानिकी (एग्रोफॉरेस्ट्री) प्रणालियां आर्थिक रूप से अधिक फायदेमंद और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ विकल्प साबित हो सकती हैं।
विभाग का मानना है कि अगरवुड जैसी सदाबहार प्रजातियों को शामिल करने वाली एक उपयुक्त कृषि-वानिकी नीति से बेहतर आर्थिक लाभ मिल सकता है, रोजगार के अच्छे अवसर पैदा हो सकते हैं और राज्य में वन-आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिल सकता है।
यह नीति राज्य में अगरवुड संसाधनों के संरक्षण और उन्हें बढ़ाने के लिए बनाई गई है। इसके तहत एक ऐसा कृषि-वानिकी मॉडल विकसित किया जाएगा, जो किसानों को आजीविका के बेहतर अवसर प्रदान करेगा।
इसका लक्ष्य राज्य में अगरवुड की स्थिति का आकलन करने के लिए व्यापक संसाधन मैपिंग करना है। साथ ही, इसके प्राकृतिक आवासों में अगरवुड की आबादी को सुरक्षित रखने और बनाए रखने के लिए ठोस संरक्षण उपाय सुझाना भी इसका उद्देश्य है।
यह नीति वानिकी, जैव विविधता संरक्षण और व्यापार के क्षेत्र में काम करने वाली विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों के साथ सहयोग को भी बढ़ावा देती है।
विभाग, 'रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट' (जोरहाट), 'बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया' और 'नागालैंड यूनिवर्सिटी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ मिलकर, प्राकृतिक वनों और बागानों में अगरवुड की उपलब्धता और गुणवत्ता का अध्ययन करेगा।
अगरवुड की वैज्ञानिक खेती के लिए उपयुक्त क्षेत्रों की पहचान, वहां की भौगोलिक-जलवायु परिस्थितियों और पेड़ों की जरूरतों के आधार पर की जाएगी।
विभाग जहां भी आवश्यक होगा, वहां संसाधनों को बढ़ाने के लिए विस्तृत योजनाएं तैयार करेगा। इन अध्ययनों के नतीजों को प्रकाशित किया जाएगा और इनका उपयोग राज्य में अगरवुड के संरक्षण और संवर्धन से जुड़ी गतिविधियों को तैयार करने में किया जाएगा।
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