फेक में मानव-वन्यजीव संघर्ष पर कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया

DIMAPUR दीमापुर: नागालैंड स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (NSLSA) ने फेक डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के साथ मिलकर, फेक के क्रिश्चियन मिशन हायर सेकेंडरी स्कूल में 'इंसान और जंगली जानवरों के बीच टकराव (HWC) के पीड़ितों के लिए न्याय तक पहुंच' पर NALSA स्कीम, 2025 के बारे में एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया।

NSLSA की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, NSLSA के सदस्य सचिव नीको अकामी ने इस स्कीम के प्रावधानों पर प्रकाश डाला। इस स्कीम का मकसद जंगल के किनारे और आदिवासी इलाकों में रहने वाले लोगों की कानूनी, सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का समाधान करना है। उन्होंने बताया कि यह स्कीम संविधान के अनुच्छेद 21 और 48A के तहत कानूनी सहायता, जागरूकता, मुआवज़ा और अन्य राहतें उपलब्ध कराती है।

अकामी ने बताया कि कानूनी सेवा प्राधिकरणों के तहत राज्य और ज़िला स्तर की कमेटियों को वन विभाग के साथ तालमेल बिठाने का काम सौंपा गया है। उन्होंने प्रतिभागियों से कहा कि वे इंसान और जंगली जानवरों के टकराव की घटनाओं की जानकारी अपने संबंधित ज़िला कानूनी सेवा प्राधिकरण को दें। उन्होंने बताया कि इस स्कीम में जंगली जानवरों के हमले, मौत और खेत या फसल के नुकसान जैसी घटनाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पीड़ित समय पर मदद, राहत और नुकसान की गंभीरता के हिसाब से मुआवज़ा पाने के हकदार हैं। उन्होंने वोखा ज़िले का उदाहरण दिया, जहां हाथियों से हुए नुकसान के पीड़ितों को राहत राशि बांटी गई थी।

फेक DLSA के रिटेनर वकील सेखोत्सो रोखा ने 'यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012' (POCSO Act) पर बात की। उन्होंने कानून के तहत बच्चे की परिभाषा समझाई और यौन अपराधों की रिपोर्ट करने के महत्व पर ज़ोर दिया। उन्होंने "गुड टच और बैड टच" की अवधारणा के बारे में भी विस्तार से बताया।

फेक DLSA की पैनल वकील थुकुतालु चिज़ो ने 'वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972' और इसके 2022 के संशोधन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए अनुच्छेद 48A और अनुच्छेद 51A(g) के तहत संवैधानिक कर्तव्य पर ज़ोर दिया और छात्रों को वन्यजीवों के प्रति सहानुभूति रखने के लिए प्रोत्साहित किया।

इस कार्यक्रम की अध्यक्षता वकील खोत्सोज़ो वेनुह ने की और इसमें 150 से ज़्यादा छात्र शामिल हुए।