VB जी रैम जी पर जिला स्तरीय पंच सम्मेलन दीमापुर में आयोजित हुआ

DIMAPUR दीमापुर: दीमापुर के लोथा होहो की में हाल ही में लागू 'विकसित भारत-रोज़गार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025' (VB G RAM G) पर ज़िला स्तरीय 'पंच सम्मेलन' आयोजित किया गया। इसमें दीमापुर, चुमौकेदिमा और न्यूलैंड ज़िलों के गाँव के पदाधिकारी और अधिकारी शामिल हुए।

स्वागत भाषण देते हुए, DRDA दीमापुर के प्रोजेक्ट डायरेक्टर लिमामेरेन याडेन ने 'विकसित भारत-2047' के विज़न को हासिल करने में जमीनी स्तर पर विकास के महत्व पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए ज़मीनी स्तर पर सामूहिक ज़िम्मेदारी और सक्रिय भागीदारी की ज़रूरत होगी। उन्होंने बताया कि यह सम्मेलन संबंधित विभागों, एजेंसियों, गाँव के पदाधिकारियों और चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए आपसी तालमेल मज़बूत करने और मिलकर विकास योजनाएँ बनाने का एक मंच है।

VB G RAM G अधिनियम के बारे में बताते हुए याडेन ने कहा कि इस मिशन का मकसद ग्रामीण आर्थिक स्थितियों को बेहतर बनाते हुए स्थिर रोज़गार और टिकाऊ आजीविका को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि इस बैठक का तुरंत मकसद जागरूकता पैदा करना और मिशन को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सभी संबंधित लोगों (स्टेकहोल्डर्स) को तैयार करना था।

DRDA दीमापुर के DBM टेम्सुसोबा जमीर ने एक टेक्निकल प्रेजेंटेशन के ज़रिए इस योजना की मुख्य विशेषताओं के बारे में बताया, जो MGNREGA की जगह लेगी। यह योजना गारंटीड मज़दूरी वाले रोज़गार को बढ़ाने और पानी की सुरक्षा, मुख्य बुनियादी ढाँचे, आजीविका से जुड़े बुनियादी ढाँचे और जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने जैसे क्षेत्रों में टिकाऊ सामुदायिक संपत्ति बनाने पर केंद्रित है। इसमें पारदर्शिता और कार्यक्षमता को बेहतर बनाने के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, अनिवार्य e-KYC, रियल-टाइम MIS, AI-आधारित मॉनिटरिंग और GPS ट्रैकिंग जैसे टेक्नोलॉजी-आधारित गवर्नेंस सिस्टम भी शामिल हैं। राज्यों को फ़सल कटाई के मुख्य मौसम के दौरान 60 दिनों तक काम के आवंटन को रोकने की छूट दी गई है।

RD ब्लॉक चुमौकेदिमा के BDO और PO सेयेख्रिएली रियो और RD ब्लॉक वेस्ट दीमापुर के BDO और PO जैकब ज़ेलियांग ने प्रतिभागियों को 16वें वित्त आयोग, ठोस कचरा प्रबंधन, संपत्ति प्रबंधन, आधार/e-KYC, नाम हटाने और काम की माँग के बारे में जानकारी दी। उन्होंने ग्रामीण बुनियादी ढाँचे, साफ़-सफ़ाई, जल प्रबंधन और अन्य सामुदायिक संपत्तियों को मज़बूत करने के लिए वित्त आयोग से मिलने वाली ग्रांट के सही इस्तेमाल पर ज़ोर दिया। साथ ही, उन्होंने कचरे के प्रभावी प्रबंधन, संपत्तियों के रखरखाव और ग्राम परिषदों व ग्राम पंचायतों की सक्रिय भागीदारी पर भी बल दिया। अधिकारियों ने प्रतिभागियों को आधार और ई-केवाईसी (e-KYC) वेरिफिकेशन और काम की मांग के समय पर रजिस्ट्रेशन के बारे में भी जागरूक किया, ताकि असली लाभार्थियों को पारदर्शी तरीके से रोज़गार के अवसर और योजना का लाभ मिल सके।

इस सेशन का समापन RD ब्लॉक कुहुबोटो के BDO और PO, बोहोतो के संबोधन के साथ हुआ। उन्होंने सभी संबंधित लोगों की सक्रिय भागीदारी की सराहना की और ज़मीनी स्तर पर इस मिशन को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया।