Kohima में 5 प्रमुख नागा जनजातियों ने किया विरोध प्रदर्शन

Kohima कोहिमा: सरकार की अपील को दरकिनार करते हुए, पाँच नगा संगठनों से जुड़े हज़ारों आदिवासियों ने बुधवार को नगालैंड सिविल सचिवालय के बाहर राज्य की नौकरी आरक्षण नीति की समीक्षा की माँग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया।

आरक्षण नीति की समीक्षा पर पाँच-जनजाति समिति (सीओआरआरपी) के बैनर तले, प्रदर्शनकारियों ने या तो 1977 से लागू मौजूदा नौकरी आरक्षण नीति को रद्द करने या इन पाँच प्रमुख जनजातियों को रिक्त पदों को पुनः आवंटित करने की माँग की। पाँच जनजातियों के सीओआरआरपी में पाँच नगा जनजाति संगठन शामिल हैं - अंगामी पब्लिक ऑर्गनाइज़ेशन, एओ सेंडेन, लोथा होहा, रेंगमा होहो और सुमी होहून, जो पाँच प्रमुख आदिवासी समुदायों एओ, अंगामी, लोथा, रेंगमा और सुमी का प्रतिनिधित्व करते हैं।

पारंपरिक परिधानों में सजे प्रदर्शनकारियों ने बैनर और तख्तियाँ लहराईं जिन पर लिखा था, "हम 48 वर्षों से चली आ रही अनिश्चितकालीन आरक्षण नीति का विरोध करते हैं", "पिछड़ी जनजाति (बीटी) के लिए न्यूनतम कट-ऑफ अंकों के बिना आरक्षण व्यवस्था का मज़ाक है", "48 वर्षों में बीटी आरक्षण अपने इच्छित उद्देश्य से बाहर हो गया है", "बीटी आरक्षण पर 48 वर्षों का धैर्य असहनीय हो गया है।"

1977 की आरक्षण नीति को "पुरानी और दमनकारी" बताते हुए, सीओआरआरपी ने इसे निरस्त करने या अप्रयुक्त कोटे को पाँच जनजातियों में पुनर्वितरित करने की माँग की। नागालैंड सरकार ने मंगलवार को पाँच जनजातियों के सीओआरआरपी से हड़ताल वापस लेने की अपील की और कहा कि मामले की पहले से ही समीक्षा की जा रही है।