26 परिषदों ने नागालैंड में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव का बहिष्कार करने की धमकी दी

21 मार्च को कुल 26 परिषदों ने नागालैंड में शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) चुनाव का बहिष्कार करने की धमकी दी, जो 16 मई को होने वाला है।

रिपोर्टों के अनुसार, परिषद ने उसी की घोषणा की क्योंकि वे चाहते हैं कि भवनों और भूमि पर कर का समाधान किया जाए।

कुछ दिन पहले, कई नागरिक संगठनों ने व्यक्त किया था कि वे तब तक चुनाव में भाग नहीं लेंगे जब तक कि राज्य सरकार नागालैंड नगरपालिका अधिनियम 2001 में संशोधन नहीं करती।

उन्होंने तर्क दिया कि अधिनियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 ए का उल्लंघन करता है जो नागाओं को विशेष विशेषाधिकार प्रदान करता है।

गौरतलब है कि भूमि और भवन पर कराधान और नगर निकायों में महिलाओं के लिए सीटों का 33 प्रतिशत आरक्षण विवादास्पद मुद्दे रहे हैं और यूएलबी का चुनाव 13 वर्षों से नहीं हुआ है।

हाल ही में, राज्य चुनाव आयोग (SEC) ने सुप्रीम कोर्ट (SC) के निर्देश के बाद ULB चुनाव कराने की घोषणा की।