Nagaland में जन्म-मृत्यु पंजीकरण के लिए 13 सदस्यीय समिति गठित

Dimapur दीमापुर: नागालैंड सरकार ने जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रेशन के लिए 13 सदस्यों वाली एक इंटर-डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन कमेटी (IDCC) बनाई है। इसके चेयरपर्सन मुख्य सचिव होंगे। इस कमेटी का काम 21 दिन की तय समय सीमा के अंदर जन्म और मृत्यु का 100% रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करने के लिए निगरानी करना, समीक्षा करना और उपाय सुझाना है।

अर्थशास्त्र और सांख्यिकी विभाग ने शुक्रवार को एक नोटिफिकेशन में बताया कि यह कमेटी 'जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1969' के प्रावधानों के तहत और 'सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम' (CRS) को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए तालमेल को मजबूत करने के संबंध में भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय से मिले निर्देशों का पालन करते हुए बनाई गई है।

इस कमेटी को CRS को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए स्वास्थ्य विभाग, स्थानीय निकायों (नगर पालिकाओं/ग्राम परिषदों), पुलिस, राजस्व और शिक्षा विभागों के बीच सुचारू तालमेल बनाने का काम सौंपा गया है।

यह CRS से जुड़े अधिकारियों—जिनमें रजिस्ट्रार, सब-रजिस्ट्रार और जानकारी देने वाले (नोटिफायर) जैसे आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और ANM शामिल हैं—के लिए नियमित ट्रेनिंग और वर्कशॉप आयोजित करेगी, ताकि उन्हें अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की बेहतर समझ हो सके।

इसे कानूनी, प्रशासनिक और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए जन्म और मृत्यु के समय पर रजिस्ट्रेशन के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने का काम भी सौंपा गया है।

कमेटी से कहा गया है कि वह राज्य में रजिस्ट्रेशन की प्रगति और लक्ष्यों की प्राप्ति की समीक्षा करने के लिए साल में कम से कम एक बार बैठक करे। साथ ही, विभिन्न स्तरों पर रजिस्ट्रेशन का काम करने वाले अधिकारियों को आने वाली समस्याओं और चुनौतियों को दूर करने के तरीकों पर भी चर्चा करे।

IDCC रजिस्ट्रेशन योजना पर नीति भी बनाएगी और विभिन्न कार्यों में रजिस्ट्रेशन अधिकारियों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए जरूरी सुधारात्मक उपाय सुझाएगी।