मोरबी ब्रिज हादसा: ओरेवा ग्रुप ने पीड़ितों को 10-10 लाख रुपये देने को कहा

अहमदाबाद: गुजरात उच्च न्यायालय ने बुधवार को घड़ी बनाने वाली कंपनी ओरेवा ग्रुप को निर्देश दिया, जिसने पिछले साल अक्टूबर में 135 लोगों की जान लेने वाले मोरबी सस्पेंशन ब्रिज का रखरखाव किया था, प्रत्येक मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपये का "अंतरिम" मुआवजा दिया जाए और चार सप्ताह के भीतर प्रत्येक घायल को दो लाख रुपये।

मुख्य न्यायाधीश सोनिया गोकानी और न्यायमूर्ति संदीप भट्ट की खंडपीठ ने कंपनी को यह निर्देश दिया। मोरबी शहर में मच्छू नदी पर बना ब्रिटिश काल का सस्पेंशन ब्रिज पिछले साल 30 अक्टूबर को गिर गया था, जिसमें 135 लोगों की मौत हो गई थी और 56 अन्य घायल हो गए थे. अदालत ने कंपनी को आदेश दिया कि प्रत्येक मृतक के परिजनों और प्रत्येक घायल व्यक्ति को चार सप्ताह के भीतर क्रमशः 10 लाख रुपये और 2 लाख रुपये का अंतरिम मुआवजा दिया जाए।

पिछले साल त्रासदी के बाद स्वीकार की गई जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान मंगलवार को अजंता मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड (ओरेवा ग्रुप) ने मरने वालों के परिजनों को 5 लाख रुपये और पीड़ितों को 1 लाख रुपये देने की पेशकश की थी। घायल व्यक्ति। अदालत ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर अब तक प्रत्येक पीड़ित के परिजनों को 10-10 लाख रुपये मुआवजा प्रदान किया है।

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CREDIT NEWS: thehansindia