मोदी का भारत बनाम टीम I.N.D.I.A.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से उनकी स्थिति को 'भारत के राष्ट्रपति' के रूप में वर्णित करने वाले जी20 रात्रिभोज निमंत्रण ने मंगलवार को एक बड़ी बहस छेड़ दी। आमंत्रण पत्र पर अंकित ''भारत के राष्ट्रपति'' शब्द एनडीए सरकार और विपक्ष के बीच एक बड़े विवाद में बदल गया। जहां कांग्रेस और I.N.D.I.A ब्लॉक के सदस्यों ने सोशल मीडिया हैंडल पर इंडिया के बजाय भारत शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई, वहीं बीजेपी ने इसे भारत शब्द के प्रति टीम I.N.D.I.A की एलर्जी के रूप में आलोचना की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस को यह बताना चाहिए कि क्या वह कांग्रेस पहले है या देश पहले है और अगर वे भारत शब्द का विरोध करते हैं, तो राहुल गांधी ने अपनी यात्रा का नाम भारत जोड़ो यात्रा क्यों रखा? केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है: "भारत, वह भारत है, और इसलिए आपत्तियों का कोई मतलब नहीं है। लेकिन कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि यह राज्यों के संघ की अवधारणा पर हमला है। सरकार योजना बना रही है उन्होंने कहा, ''इंडिया को हटाकर देश का नाम केवल भारत ही रखा जाएगा और हम संसद के संक्षिप्त विशेष सत्र में एक प्रस्ताव लाएंगे।'' पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि नाम में कोई बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं है। भारत और 'भारतीय संविधान' कहें; हिंदी में हम कहते हैं 'भारत का संविधान'। हम सभी कहते हैं 'भारत', इसमें नया क्या है? उन्होंने कहा, कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मंगलवार को आरोप लगाया कि भाजपा 'इंडिया' को 'भारत' में बदलना चाहती है, और कहा कि भगवा पार्टी विपक्षी गुट के नाम 'इंडिया' से घबरा गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को ''घबराई'' भाजपा से पूछा कि क्या अगर विपक्षी गठबंधन इंडिया ने अपना नाम 'भारत' रख लिया तो इसका नाम भारत बदल जाएगा। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि बीजेपी टीम I.N.D.I.A से घबरा गई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के अध्यक्ष शरद पवार ने मंगलवार को कहा कि किसी को भी देश का नाम बदलने का अधिकार नहीं है। राकांपा प्रमुख ने कहा, ''मुझे समझ नहीं आता कि सत्तारूढ़ दल देश से संबंधित नाम को लेकर क्यों परेशान है।'' कांग्रेस नेता शशि थरूर ने मंगलवार को कहा कि भारत को 'भारत' कहने में कोई संवैधानिक आपत्ति नहीं है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि सरकार बेशुमार ब्रांड वैल्यू वाले 'भारत' को पूरी तरह से त्याग देना इतना मूर्खतापूर्ण नहीं होगा।