मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की सराहना

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसलों का मुख्य हिस्सा क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने के फैसले के लिए धन्यवाद दिया और रेखांकित किया कि सरकार मातृ भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है। यहां लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए, पीएम मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने का फैसला किया है। उन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा, ''हमने इस दिशा में जोर दिया है कि छात्र अपनी मातृभाषाओं में पढ़ाई कर सकें।'' प्रधान मंत्री ने कहा, "मैं यह निर्णय लेने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि अब उसके निर्णयों का ऑपरेटिव हिस्सा किसी की मातृभाषा में उपलब्ध होगा। क्षेत्रीय भाषाओं का महत्व बढ़ रहा है।" प्रधानमंत्री की टिप्पणी के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में अतिथियों में शामिल चंद्रचूड़ ने हाथ जोड़कर पीएम मोदी की टिप्पणी को स्वीकार किया। गौरतलब है कि इस साल सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न भारतीय भाषाओं में 1,200 से अधिक फैसलों का अनुवाद जारी किया। निर्णयों के अनुवादित संस्करण ई-एससीआर पोर्टल पर 13 भारतीय भाषाओं, यानी असमिया, गारो, हिंदी, कन्नड़, खासी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू में उपलब्ध कराए गए थे। यह पोर्टल भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आधिकारिक प्रकाशन, सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स (एससीआर) के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण का भंडार है। शीर्ष न्यायालय ने 2019 में एसयूवीएएस (सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर) नामक एक तंत्रिका अनुवाद उपकरण लॉन्च किया, जो स्थानीय भाषाओं में निर्णयों का अनुवाद करने के लिए एक मशीन लर्निंग आधारित सॉफ्टवेयर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा प्रशिक्षित टूल में अंग्रेजी न्यायिक दस्तावेजों, आदेशों या निर्णयों को स्थानीय भाषाओं की लिपियों में और इसके विपरीत अनुवाद करने की क्षमता और क्षमता है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का भारतीय भाषा में अनुवाद का कार्य एक सतत प्रक्रिया है और वादकारियों और अन्य हितधारकों के लाभ के लिए अनुवादित संस्करण नियमित आधार पर अपलोड किए जाते हैं।