किसानों के साथ 'दुश्मनों' जैसा व्यवहार कर रही मोदी सरकार: कांग्रेस नेता खड़गे

नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार "किसान विरोधी" है और अपने अधिकारों की मांग करने वाले किसानों के साथ "दुश्मन" जैसा व्यवहार कर रही है।

उनकी टिप्पणी किसान नेताओं सरवन सिंह पंढेर और जगजीत सिंह दल्लेवाल द्वारा देश भर के किसानों से छह मार्च को विरोध प्रदर्शन के लिए दिल्ली पहुंचने के आह्वान के एक दिन बाद आई है।

उन्होंने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी और कृषि ऋण माफी सहित अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में 10 मार्च को चार घंटे का देशव्यापी 'रेल रोको' आह्वान भी किया।

उन्होंने दावा किया है कि मौजूदा विरोध बिंदुओं पर किसानों का आंदोलन तेज किया जाएगा और तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार उनकी मांगें पूरी नहीं कर लेती।

एक्स पर हिंदी में एक पोस्ट में खड़गे ने आरोप लगाया कि अपने "चुनिंदा पूंजीपति मित्रों" को फायदा पहुंचाने के लिए मोदी सरकार ने लगातार किसानों के हितों का बलिदान दिया है।

उन्होंने दावा किया, ''देश का अन्नदाता किसान जब बंपर फसल पैदा कर उसका निर्यात करना चाहता है तो मोदी सरकार गेहूं, चावल, चीनी, प्याज, दाल आदि के निर्यात पर प्रतिबंध लगा देती है.''

खड़गे ने कहा कि भाजपा ने अपने पूरे कार्यकाल में ऐसा ही किया है और कहा कि इसका नतीजा यह है कि कृषि निर्यात जो कांग्रेस-यूपीए शासन के दौरान 153 प्रतिशत बढ़ा था, वह भाजपा के शासन के दौरान केवल 64 प्रतिशत बढ़ गया।

उन्होंने आरोप लगाया, ''न केवल मोदी सरकार की एमएसपी और आय दोगुनी करने की गारंटी फर्जी निकली, बल्कि किसान विरोधी भाजपा ने हमारे 62 करोड़ किसानों की कमर तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी।''

खड़गे ने कहा, "अब जब किसान अपना अधिकार मांग रहे हैं तो मोदी सरकार उनके साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रही है।"

सुरक्षा बलों द्वारा उनके "दिल्ली चलो" मार्च को रोके जाने के बाद प्रदर्शनकारी किसान पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू और खनौरी सीमा बिंदुओं पर रुके हुए हैं।

उन्होंने 13 फरवरी को अपना मार्च शुरू किया लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें रोक दिया, जिसके कारण सीमा बिंदुओं पर झड़पें हुईं।

एमएसपी पर कानूनी गारंटी के अलावा, किसान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने, किसानों और खेत मजदूरों के लिए पेंशन, बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं, पुलिस मामलों को वापस लेने और 2021 के पीड़ितों के लिए "न्याय" की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हिंसा, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 की बहाली और 2020-21 में पिछले आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा।