मोदी सरकार बेरोजगारी और अन्य मुद्दों को हल करने में विफल रही है
पटना: विश्लेषकों का मानना है कि अगले साल होने वाला लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए अग्निपरीक्षा होगा. एक तरफ विपक्षी दल सरकार विरोधी वोट बंटे बिना एकजुट होकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी सरकार द्वारा अपनाई जा रही जनविरोधी नीतियों के साथ-साथ ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी महंगाई के कारण जरूरी चीजों की कीमतें, देश में बढ़ती बेरोजगारी और अन्य मुद्दों को लेकर कहा जा रहा है कि इस बार लोटस पार्टी के लिए सीखने का मौका है. मोदी सरकार को इस बात पर आपत्ति हो रही है कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने के वादे का क्या हुआ और सबके खाते में आने वाले 15 लाख रुपये कहां गए. विश्लेषकों का कहना है कि लोगों को लगता है कि मोदी सरकार को दिया गया समय काफी है. उन्होंने विश्लेषण किया कि लोग उत्तर प्रदेश में किसानों को वाहन से कुचलने की घटना को भूले नहीं हैं और बृजभूषण घटना तथा मणिपुर में हिंसा को लेकर केंद्र के लापरवाह रवैये से नाराज हैं. पटना विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर वीके शर्मा ने कहा, 2019 के लोकसभा चुनाव में भले ही भाजपा ने 37 फीसदी वोटों के साथ 303 सीटें जीतीं, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि 63 फीसदी लोगों ने पार्टी के खिलाफ वोट किया। उन्होंने कहा कि 2019 में जनता का कड़ा विरोध हुआ, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार सिर्फ इसलिए जीत सके क्योंकि विपक्षी दलों ने विपक्षी वोटों को विभाजित कर दिया. उन्होंने कहा कि फिलहाल विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है और बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ संयुक्त रूप से एक उम्मीदवार उतारने पर भी चर्चा चल रही है.
