मिजोरम में मेडिकल आधार पर शराब परमिट के लिए सत्यापन अनिवार्य

Aizawl: एक अधिकारी ने रविवार को कहा कि ड्राई मिजोरम में मेडिकल ग्राउंड पर शराब रखने और पीने के लिए ‘रेड कार्ड’ एक स्पेशल परमिट सिस्टम है, जिसके लिए एक सख्त मल्टी-टियर वेरिफिकेशन प्रोसेस की ज़रूरत होती है।

मिजोरम के एक्साइज और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने पिछले हफ्ते ‘रेड कार्ड’ परमिट शुरू करने की घोषणा की थी और उन लोगों से एप्लीकेशन मंगाए थे जिनकी हेल्थ कंडीशन में शराब पीने की ज़रूरत है।

अधिकारी ने कहा कि डिपार्टमेंट को अभी तक ऐसी परमिशन के लिए कोई एप्लीकेशन नहीं मिली है।

उन्होंने कहा कि परमिट के लिए क्वालिफाई करने के लिए, एप्लीकेंट को मेडिकल ट्रीटमेंट के हिस्से के तौर पर शराब पीने की ज़रूरत को सर्टिफाई करने वाला डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जमा करना होगा।

उन्होंने कहा कि फाइनल क्लियरेंस देने से पहले संबंधित डिस्ट्रिक्ट मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऐसे प्रिस्क्रिप्शन की अच्छी तरह से जांच करेंगे।

अधिकारी ने कहा कि ‘रेड कार्ड’ परमिट सिर्फ उन्हीं को जारी किया जाएगा जो इस वेरिफिकेशन प्रोसेस को पास कर लेंगे।

एक्साइज डिपार्टमेंट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह स्कीम असली मेडिकल केस के लिए है, न कि मिजोरम के शराब रेगुलेशन को बायपास करने का तरीका है। प्रस्तावित सिस्टम के तहत, ‘रेड कार्ड’ परमिट एक साल के लिए वैलिड होगा और इसकी कीमत Rs 5,000 सालाना होगी।

अधिकारी ने कहा कि कार्डहोल्डर्स को सिर्फ़ उनके डॉक्टरों द्वारा बताई गई मात्रा में ही शराब खरीदने की इजाज़त होगी।

उन्होंने कहा कि ‘रेड कार्ड’ का नियम राज्य के शराब कंट्रोल के रेगुलेटेड तरीके का हिस्सा है, जिससे उन लोगों को शराब तक लिमिटेड एक्सेस मिलती है जिनकी मेडिकल कंडीशन में इसका इस्तेमाल ज़रूरी हो सकता है।

एक्साइज़ डिपार्टमेंट ने अपने आइज़ोल ऑफिस में एक स्टोर खोला है, जहाँ एनफोर्समेंट एजेंसियों द्वारा ज़ब्त की गई और बाद में कोर्ट द्वारा डिस्पोज़ल के लिए क्लियर की गई शराब कार्डहोल्डर्स को मौजूदा मार्केट प्राइस से Rs 75 परसेंट कम पर बेची जाएगी।