मिजोरम CM की टिप्पणी पर बवाल: MNF ने सार्वजनिक माफी की मांग की

Aizawl आइजोल: विपक्षी पार्टी मिज़ो नेशनल फ्रंट (MNF) ने मंगलवार को मांग की कि मिज़ोरम के मुख्यमंत्री लालडुहोमा इनर लाइन परमिट (ILP) सिस्टम और 1986 के मिज़ो शांति समझौते पर अपनी टिप्पणियों के लिए सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगें और उन्हें वापस लें या उनमें सुधार करें। पार्टी का आरोप है कि ये टिप्पणियां तथ्यों के हिसाब से गलत थीं और राज्य के हितों के लिए नुकसानदेह थीं।

यह मांग MNF की नेशनल कोर कमेटी, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी और पार्टी के विधायकों की एक संयुक्त बैठक के बाद की गई। इस बैठक में 31 जुलाई को मिज़ोरम लॉ कॉलेज में नए छात्रों के स्वागत और सम्मान समारोह में लालडुहोमा के भाषण की समीक्षा की गई।

बैठक में पारित एक प्रस्ताव में, MNF ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने ILP और शांति समझौते के बारे में "गलत बयान" दिए हैं। पार्टी का दावा है कि इन टिप्पणियों से मिज़ोरम, मिज़ो समुदाय और ईसाई धर्म के हितों को नुकसान पहुंच सकता है, साथ ही जातीय एकता और राज्य की सुरक्षा व्यवस्था भी कमज़ोर हो सकती है।

MNF ने लालडुहोमा से कहा कि वे 15 अगस्त से पहले सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगें और अपनी टिप्पणियों को वापस लें या उनमें सुधार करें।

इन बयानों को "आपत्तिजनक, गुमराह करने वाला और बेहद खेदजनक" बताते हुए पार्टी ने कहा कि वह इस मुद्दे पर राजनीतिक कार्रवाई जारी रखेगी और ज़रूरत पड़ने पर राज्यव्यापी बंद समेत आगे के आंदोलन पर भी विचार कर रही है।

यह विवाद मिज़ोरम लॉ कॉलेज में लालडुहोमा की टिप्पणियों से शुरू हुआ, जहां उन्होंने कहा था कि ILP सिस्टम को जारी रखने का फ़ैसला आख़िरकार केंद्र सरकार के हाथ में है, जिसके पास इसे रद्द करने का अधिकार है।

मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी थी कि परमिट सिस्टम को "उचित संयम" और कानूनी संतुलन के साथ लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने आगाह किया कि बाहरी लोगों के ख़िलाफ़ मनमाने ढंग से इसे लागू करने पर अदालती जांच हो सकती है और हो सकता है कि अदालत इस सिस्टम को रद्द कर दे।

लालडुहोमा ने "मिज़ोरम समझौता" शब्द के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 1986 का समझौता तकनीकी रूप से भारत सरकार और मिज़ोरम राज्य के बीच नहीं, बल्कि केंद्रीय गृह मंत्रालय और मिज़ोरम के एक राजनीतिक संगठन के बीच हुआ था।

उन्होंने आगे कहा कि हालांकि ILP सिस्टम में बदलाव करने से पहले केंद्र के लिए मिज़ोरम सरकार से सलाह-मशविरा करना ज़रूरी है, लेकिन समझौते में राज्य सरकार की सहमति को अनिवार्य नहीं बनाया गया है। इस बीच, मंगलवार को मिज़ोरम कांग्रेस की युवा शाखा ने प्रदर्शन किया और लालडुहोमा पर ILP और ऐतिहासिक शांति समझौते के महत्व को कम करके आंकने का आरोप लगाया।

प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि उनके बयानों से मिज़ोरम की क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था कमज़ोर हो सकती है और राज्य के शांति समझौते पर असर पड़ सकता है। वनापा हॉल के बाहर विरोध प्रदर्शन के दौरान, प्रदर्शनकारियों ने एक तस्वीर दिखाई जिसमें मुख्यमंत्री को महिलाओं के पारंपरिक परिधान 'पॉनफेन' (Pawnfen) में दिखाया गया था।

मिज़ोरम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव रोसियामघेता ने कहा कि लालडुहोमा के बयानों ने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को कमज़ोर किया है और मिज़ोरम की शांति प्रक्रिया के पीछे की कुर्बानियों का अनादर किया है।

रोसियामघेता ने कहा, "मिज़ोरम में आज जो शांति और स्थिरता है, वह पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लाल थनहवला और उनके सहयोगियों द्वारा मिज़ोरम की खातिर अपने पद छोड़ने की वजह से ही हासिल हुई है। इतनी मुश्किल से मिली शांति के बारे में कभी भी हल्के ढंग से बात नहीं की जानी चाहिए।"

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ILP पर मुख्यमंत्री की टिप्पणियों से ऐसा लगता है कि वे राज्य के बाहर के लोगों के लिए मिज़ोरम में प्रवेश आसान बनाना चाहते हैं; उनका दावा था कि ये लोग आर्थिक रूप से ज़्यादा मज़बूत हैं और संख्या में मिज़ो आबादी से ज़्यादा हैं।

रोसियामघेता के अनुसार, इस तरह के रुख से मूल निवासियों की सुरक्षा के लिए बने सुरक्षा उपायों को कमज़ोर किया जा सकता है।

उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री ने मिज़ोरम के लोगों की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई है। कांग्रेस युवा शाखा मांग करती है कि उन्हें इस हफ़्ते के भीतर अपनी टिप्पणियों के लिए सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए।"

MNF और कांग्रेस के विरोध प्रदर्शनों ने ILP सिस्टम और 1986 के शांति समझौते के बारे में लालडुहोमा की व्याख्या को लेकर राजनीतिक विवाद को और बढ़ा दिया है। दोनों विपक्षी पार्टियां मांग कर रही हैं कि वे अपनी टिप्पणियों को स्पष्ट करें या उन्हें वापस लें।