Mizoram सांसद ने केंद्र से आदिवासियों को भेजे जा रहे टैक्स नोटिस रोकने की मांग की

Aizawl आइजोल: एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मिजोरम के एकमात्र राज्यसभा सदस्य, के. वनलालवेना ने बुधवार को केंद्र सरकार से राज्य के आदिवासी निवासियों पर इनकम टैक्स न लगाने का आग्रह किया, और इसके लिए देश के संविधान का हवाला दिया।

बयान में कहा गया है कि चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान उच्च सदन को संबोधित करते हुए, वनलालवेना ने कहा कि इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 10(26) के तहत आदिवासी लोगों को इनकम टैक्स देने से छूट है।

उन्होंने संसद को बताया कि मिजोरम के कुछ निवासी, जो अनुसूचित जनजाति के हैं, संवैधानिक रूप से छूट प्राप्त होने के बावजूद अक्सर असम में इनकम टैक्स कार्यालय से इनकम टैक्स नोटिस प्राप्त करते रहे हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि इनकम टैक्स विभाग ने इनकम टैक्स छूट प्रमाण पत्र और आदिवासी प्रमाण पत्र दिखाने के बाद भी ऐसे निवासियों को परेशान करना जारी रखा।

वनलालवेना ने इसे संविधान का उल्लंघन बताया, जिससे बिना किसी कानूनी आधार के मिजो आदिवासी लोगों को अनावश्यक परेशानी हो रही है।

बयान में कहा गया है कि अपने भाषण के दौरान, उन्होंने राज्यसभा अध्यक्ष से असम में इनकम टैक्स कार्यालय के प्रधान मुख्य आयुक्त को मिजो लोगों को इनकम टैक्स नोटिस जारी न करने और इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश देने का आग्रह किया।

रिपोर्टों में यह भी बताया गया है कि इनकम टैक्स विभाग ने हाल ही में मिजोरम प्रेस्बिटेरियन चर्च को एक नोटिस भेजा है, जो राज्य का सबसे बड़ा ईसाई संप्रदाय है जिसके 6 लाख से अधिक सदस्य हैं।