चेकबॉक में 1,217 प्लॉट के भूमि दस्तावेज जारी करने की प्रक्रिया शुरू

मिज़ोरम: मिज़ोरम सरकार ने 28 सितंबर को आइज़ोल के दक्षिणी बाहरी इलाके में चेकबॉव में 1,217 रिहायशी प्लॉट के लिए ज़मीन के कागज़ात बांटना शुरू किया। पहले चरण में राजस्व मंत्री बी. लालछनज़ोवा ने 319 ज़मीन मालिकों को कागज़ात सौंपे।

लालछनज़ोवा ने कहा कि इलाके के व्यापक री-सर्वे और वेरिफिकेशन के बाद 1,217 प्लॉट को अंतिम रूप दिया गया था। उन्होंने निवासियों से ज़मीन-सेटलमेंट की प्रक्रिया का राजनीतिकरण न करने का आग्रह किया और कहा कि सरकार लंबित प्रक्रियाओं को पूरा करने और सालों से अनसुलझे मुद्दों को हल करने के लिए काम कर रही है।

मंत्री ने कहा कि सरकार रामहलुन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और ज़ेमाबॉव हाई स्कूल वेंग इलाकों में ज़मीन से जुड़े लंबित मुद्दों को सुलझाने के लिए भी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस हफ़्ते के आखिर में इनके निपटारे के बारे में घोषणाएं होने की उम्मीद है।

लालछनज़ोवा ने निवासियों से अपील की कि वे चेकबॉव को एक शांतिपूर्ण और सुनियोजित इलाके के रूप में विकसित करने में सहयोग करें।

सर्वे (G) के असिस्टेंट डायरेक्टर वी. लालरिंडिका के अनुसार, चेकबॉव के लिए प्लानिंग 1997 में शुरू हुई थी, जब 305 प्लॉट वाला हाउस-साइट प्लान तैयार किया गया था। 2002 में एक विस्तार योजना बनाई गई, जबकि 2009 में एक संशोधित योजना तैयार की गई।

हालांकि, पिछली योजनाओं में विवादों और विसंगतियों के कारण सरकार को इलाके का व्यापक री-सर्वे कराने का आदेश देना पड़ा।

लालरिंडिका ने बताया कि सर्वे और संशोधन का काम 5 अक्टूबर, 2021 और 30 सितंबर, 2022 के बीच किया गया था।

संशोधित योजना में 1,076,508.841 वर्ग मीटर या 107.651 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल था और इसमें 1,369 प्लॉट की व्यवस्था की गई थी, जिनमें 1,352 निजी प्लॉट और 17 सार्वजनिक प्लॉट शामिल थे।

योजना में 13.90 किलोमीटर की आंतरिक सड़कें और सार्वजनिक सुविधाओं, ग्रीन स्पेस, कब्रिस्तान, बाज़ार और स्कूलों के लिए निर्धारित क्षेत्र भी शामिल थे। संशोधित योजना के आधार पर, 2023-24 में नए लैंड सेटलमेंट सर्टिफिकेट (LSC) जारी किए गए थे। हालाँकि, बाद में निवासियों की आपत्तियों और शिकायतों के कारण इन्हें जारी करने का काम रोक दिया गया था।

इसके बाद सरकार ने शिकायतों की जांच के लिए एक फैक्ट-फाइंडिंग कमेटी बनाई और प्लॉट की और फील्ड वेरिफिकेशन करने का आदेश दिया।

रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा वेरिफिकेशन और सरकार को रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद, प्लॉट के वितरण पर लगी रोक हटने पर 1,217 प्लॉट के लिए लैंड पास जारी करने की मंज़ूरी दी गई।

अधिकारियों ने बताया कि लैंड पास अब चरणों में बांटे जाएंगे।