Mizoram के सीमावर्ती ज़िलों में पेट्रोलियम एक्सपोर्ट पर रोक

Mizoram मिजोरम: अधिकारियों ने 25 मार्च को बताया कि मिज़ोरम के दक्षिणी बॉर्डर वाले ज़िलों सियाहा और लुंगलेई ने फ्यूल की संभावित कमी की चिंताओं के बीच पड़ोसी म्यांमार को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की आवाजाही और एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है।

ये कदम पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष से जुड़ी सप्लाई की अनिश्चितताओं को देखते हुए उठाए गए हैं, जिससे अधिकारियों को रेगुलेशन को कड़ा करने और लोकल उपलब्धता में रुकावट को रोकने के लिए प्रेरित किया गया है।

सियाहा ज़िले में, डिप्टी कमिश्नर वी एल ह्रुइज़ेला खियांगटे ने म्यांमार और दूसरे देशों को पेट्रोल और डीज़ल के बिना इजाज़त एक्सपोर्ट पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। यह आदेश जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए थोक बिक्री पर भी रोक लगाता है।

नई गाइडलाइंस के तहत, सियाहा में फ्यूल आउटलेट्स को लेन-देन को सख्ती से रेगुलेट करना होगा। 500 लीटर पेट्रोल या 1,000 लीटर डीज़ल से ज़्यादा की बिक्री की इजाज़त सिर्फ़ उन्हीं कंपनियों को होगी जिनके पास वैलिड स्टोरेज लाइसेंस हैं।

इसी तरह, लुंगलेई के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नवनीत मान ने बिना इजाज़त बॉर्डर पार आवाजाही की खबरों के बाद म्यांमार में बिक्री के लिए फ्यूल के ट्रांसपोर्टेशन पर रोक लगा दी है। अधिकारियों ने कहा कि बिना वैलिड परमिट के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का ट्रांसपोर्ट करना पेट्रोलियम रूल्स, 2002 का उल्लंघन है।

जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि उल्लंघन करने वालों पर पेट्रोलियम एक्ट, 1934 के साथ-साथ भारतीय न्याय संहिता के संबंधित नियमों के तहत सज़ा का सामना करना पड़ेगा।

ये रोक ऐसे समय में लगाई गई हैं जब मिज़ोरम की म्यांमार के साथ 510 km लंबी खुली सीमा पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, जिसे राज्य के छह जिले शेयर करते हैं। अधिकारी प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स और व्यापारियों द्वारा फ्यूल के गैर-कानूनी इस्तेमाल को रोकने के लिए काम कर रहे हैं, यह एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसकी रिपोर्ट बॉर्डर इलाकों में अक्सर की गई है।

अधिकारियों ने कहा कि इन कदमों का मकसद ग्लोबल तेल बाज़ारों में उतार-चढ़ाव के समय राज्य के अंदर ज़रूरी फ्यूल सप्लाई को सुरक्षित रखना और यह पक्का करना है कि लोकल डिमांड बिना किसी रुकावट के पूरी हो।