FCRA संशोधन का विरोध: आइजोल में प्रस्तावित बिल के खिलाफ हजारों की रैली

Aizawl आइजोल: मंगलवार को मिजोरम की राजधानी आइजोल में अलग-अलग ईसाई समुदायों के हज़ारों लोगों ने प्रस्तावित 'फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) एक्ट' (FCRA) संशोधन बिल के प्रावधानों को लेकर चिंता जताते हुए एक बड़ी रैली निकाली।

यह कार्यक्रम हाल ही में बने 'काउंसिल ऑफ़ चर्चेस इन मिजोरम' (CCM) ने आयोजित किया था। यह नौ बड़े चर्चों का एक समूह है, जिसमें 'प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ़ इंडिया' और 'बैपटिस्ट चर्च ऑफ़ मिजोरम' (BCM) शामिल हैं।

विरोध मार्च दो दिशाओं से निकाला गया - एक ज़ारकावट से और दूसरा सिकुलपुइकोन से - और इसमें शामिल लोग एक सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए वनापा हॉल के बाहर इकट्ठा हुए।

रैली के दौरान, प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए जैसे "हम FCRA संशोधन बिल के मौजूदा रूप में पारित होने का विरोध करते हैं" और "हम अपनी संपत्तियों को ज़बरदस्ती ज़ब्त किए जाने पर आपत्ति जताते हैं।"

उन्होंने इस मामले में ईश्वरीय हस्तक्षेप की प्रार्थना के लिए सामूहिक प्रार्थना भी की।

भीड़ को संबोधित करते हुए, CCM के अध्यक्ष रेवरेंड आर. लालबियाकलियाना ने कहा कि प्रस्तावित FCRA बिल धार्मिक अल्पसंख्यकों, चर्चों और NGO पर बुरा असर डालेगा और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को कमज़ोर कर सकता है।

उन्होंने केंद्र और संबंधित अधिकारियों से बिल पर फिर से विचार करने और इसे मौजूदा रूप में पारित न करने का आग्रह किया।

लालबियाकलियाना ने आरोप लगाया कि बिल में ऐसे प्रावधान हैं जो अधिकारियों को उन चर्चों और NGO की संपत्तियों को ज़ब्त करने और बेचने का अधिकार दे सकते हैं जिनका FCRA रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया है या रिन्यू नहीं हुआ है।

उन्होंने खास तौर पर प्रस्तावित बिल के चैप्टर 3A के तहत एक 'निर्धारित प्राधिकरण' (designated authority) से जुड़े प्रावधानों पर आपत्ति जताई। उनका दावा था कि यह प्राधिकरण बिना कोर्ट की पूर्व अनुमति या न्यायिक निगरानी के संगठनों की ज़मीन, इमारतों, फंड और अन्य संपत्तियों पर व्यापक शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है।

चर्च नेता ने कहा कि प्रस्तावित कानून इसके कथित 'रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट' (पिछली तारीख से लागू होने वाले असर) के कारण भी आपत्तिजनक है। उन्होंने तर्क दिया कि कई साल पहले हासिल की गई संपत्तियां और की गई गतिविधियां भी इसके दायरे में आ सकती हैं।

उन्होंने दावा किया कि विदेशी योगदान या स्थानीय फंड से हासिल या बनाई गई स्कूल, अस्पताल, इमारतें, गाड़ियां और एम्बुलेंस ज़ब्त होने के खतरे में पड़ सकती हैं।

यह मानते हुए कि विदेशी योगदान का इस्तेमाल धर्म परिवर्तन के लिए नहीं किया जाना चाहिए, लालबियाकलियाना ने आगे आरोप लगाया कि प्रस्तावित कानून का गलत इस्तेमाल चर्चों और NGO द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, राहत और समाज कल्याण के क्षेत्रों में किए जा रहे वैध चैरिटेबल कामों को निशाना बनाने के लिए किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 300A का ज़िक्र करते हुए, जिसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के अधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता, उन्होंने आरोप लगाया कि प्रस्तावित संशोधनों से संपत्ति के अधिकारों से जुड़ी संवैधानिक सुरक्षा कमज़ोर हो सकती है।

लालबियाकलियाना ने यह भी दावा किया कि ईसाई समुदाय, FCRA-रजिस्टर्ड संगठनों में केवल 12 प्रतिशत होने के बावजूद, विदेशी योगदान का एक बड़ा हिस्सा संभालता है और इसलिए प्रस्तावित बदलावों से उन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है।

उन्होंने देश के चुने हुए प्रतिनिधियों से न्याय, स्वतंत्रता, समानता और धर्मनिरपेक्षता के संवैधानिक सिद्धांतों की रक्षा करने का भी आग्रह किया।

विधानसभा में विपक्ष के नेता लालछंदामा राल्टे सहित कुछ विधायक और कई बुज़ुर्ग लोगों ने भी विरोध रैली में हिस्सा लिया।

मिज़ोरम में प्रस्तावित संशोधन एक राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा बन गए हैं, जिसमें चर्च संस्थाओं, राजनीतिक दलों और नागरिक समाज समूहों ने धार्मिक संस्थानों और NGO पर इनके संभावित असर को लेकर चिंता जताई है।

CCM ने पहले प्रस्तावित संशोधन के उन प्रावधानों पर खास चिंता जताई थी जो अधिकारियों को विदेशी फंडिंग से हासिल संपत्ति, ज़मीन और अन्य संपत्तियों को ज़ब्त करने की इजाज़त देंगे, अगर किसी संगठन का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है; उन्होंने इस उपाय को मौजूदा कानून की तुलना में बहुत कड़ा कदम बताया।

शीर्ष चर्च संस्था ने एक 'निर्दिष्ट प्राधिकरण' (Designated Authority) स्थापित करने के प्रस्ताव पर भी आपत्ति जताई; उनका कहना था कि इस प्राधिकरण के पास बिना किसी पूर्व अदालती मंज़ूरी या न्यायिक निगरानी के चर्चों और NGO की संपत्तियों को ज़ब्त करने और उनका निपटान करने की व्यापक शक्तियां होंगी।

उन्होंने तर्क दिया कि ऐसे प्रावधान उचित कानूनी प्रक्रिया को कमज़ोर करते हैं और नागरिक समाज संगठनों के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं।

CCM के अनुसार, मिज़ोरम में अभी 19 संगठनों के पास FCRA लाइसेंस हैं, जिनमें राज्य के चर्चों में केवल प्रेस्बिटेरियन चर्च और बैपटिस्ट चर्च के पास लाइसेंस हैं।

उन्होंने आगे दावा किया कि हालांकि देश भर में FCRA लाइसेंस धारकों में ईसाई संगठनों की हिस्सेदारी केवल 12 प्रतिशत के आसपास है, लेकिन उन्हें इस कानून के तहत विनियमित कुल विदेशी योगदान का 55 से 60 प्रतिशत हिस्सा मिलता है।

इससे पहले, मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने कहा था कि मिज़ोरम सरकार और चर्चों ने केंद्र से आग्रह किया है कि प्रस्तावित FCRA संशोधन विधेयक को एक संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को भेजा जाए ताकि कानून को अंतिम रूप देने से पहले व्यापक विचार-विमर्श हो सके। लालदुहोमा ने हाल ही में मिज़ोरम की दो प्रमुख चर्च संस्थाओं - मिज़ोरम कोहरान ह्रुइतुते कमिटी (MKHC) और CCM - के नेताओं के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाक़ात की और प्रस्तावित क़ानून के कुछ प्रावधानों को लेकर मिज़ोरम की चिंताओं और सुझावों को उनके सामने रखा।