FCRA संशोधन बिल पर विरोध तेज, चर्च की रैली के साथ खड़ी हुई कांग्रेस

Aizwal आइजोल: मिजोरम प्रदेश कांग्रेस कमेटी (MPCC) ने 11 अगस्त को आइजोल में 'काउंसिल ऑफ चर्चेज इन मिजोरम' (CCM) की ओर से प्रस्तावित FCRA संशोधन बिल 2026 के खिलाफ आयोजित विरोध रैली को अपना समर्थन दिया है।

पार्टी के एक नेता ने बताया कि राज्य कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से भी इस प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है।

CCM, जो मिजोरम के नौ प्रमुख चर्चों (जिनमें प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ इंडिया और बैपटिस्ट चर्च ऑफ मिजोरम शामिल हैं) का प्रतिनिधित्व करने वाली सर्वोच्च संस्था है, 'फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) एक्ट' (FCRA) में प्रस्तावित बदलावों का विरोध करने के लिए यह रैली आयोजित कर रही है।

कांग्रेस प्रवक्ता लालरेमरुआता रेन्थलेई ने बताया कि विरोध प्रदर्शन का समर्थन करने का फैसला कांग्रेस भवन में हुई MPCC की कार्यकारी बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता वरिष्ठ उपाध्यक्ष लालनुनमाविया चुआंगो ने की।

बैठक में पारित एक प्रस्ताव में, पार्टी ने मिजोरम के सभी सांसदों से संसद में बहस और वोटिंग के दौरान प्रस्तावित कानून का विरोध करने की अपील की।

MPCC ने आरोप लगाया कि BJP और RSS 'हिंदू राष्ट्र' स्थापित करने के बड़े एजेंडे पर काम कर रहे हैं और ईसाई संगठनों को मिलने वाली विदेशी फंडिंग को निशाना बना रहे हैं। पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि ऐसी फंडिंग को धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देने के तरीके के तौर पर पेश किया जा रहा है।

कांग्रेस ने कहा कि प्रस्तावित संशोधनों से विदेशी योगदान पाने वाले ईसाई संगठनों पर और अधिक प्रतिबंध लग सकते हैं।

MPCC ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मिजोरम के प्रतिनिधिमंडल के साथ हालिया बैठक के दौरान कही गई उन बातों को भी खारिज कर दिया, जिनमें कथित तौर पर कहा गया था कि प्रस्तावित संशोधनों का असर पिछली तारीख से लागू नहीं होगा। कांग्रेस का कहना है कि इस कानून का मुख्य मकसद विदेशी फंड पाने वाले संगठनों पर प्रतिबंधों को और कड़ा करना है।

पार्टी ने कहा कि वह प्रस्तावित संशोधनों का विरोध जारी रखेगी और इस बात पर जोर दिया कि FCRA सिर्फ ईसाई संगठनों पर ही नहीं, बल्कि NGO और समुदायों को मदद देने वाले अन्य समूहों पर भी लागू होता है।

कांग्रेस ने चेतावनी दी कि कड़े प्रावधान उन संगठनों और लाभार्थियों को प्रभावित कर सकते हैं जो विभिन्न प्रकार की सहायता के लिए विदेशी फंड से चलने वाले कार्यक्रमों पर निर्भर हैं।

MPCC ने मिजोरम सरकार से राज्य विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने और FCRA संशोधन बिल 2026 का विरोध करने वाला प्रस्ताव पारित करने की भी अपील की। ​​पार्टी ने कहा कि ऐसा कदम प्रस्तावित कानून के खिलाफ मिजोरम के लोगों के विरोध को जाहिर करेगा।