Mizoram की हेल्थ स्कीम से जुड़ने वालों की संख्या 11.54 लाख पार

Aizawl आइजोल: मिजोरम यूनिवर्सल हेल्थ केयर स्कीम (MUHCS) के तहत कैशलेस इलाज के लिए 11.54 लाख से ज़्यादा लोगों को रजिस्टर किया गया है, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री लालरिनपुई ने गुरुवार को राज्य विधानसभा को बताया।

MUHCS को पिछले साल मार्च में मौजूदा ज़ोरम पीपुल्स मूवमेंट (ZPM) प्रशासन ने लॉन्च किया था, जिसके मुखिया मुख्यमंत्री लालदुहोमा हैं।

यह स्कीम सरकारी सुविधाओं के साथ-साथ पैनल में शामिल प्राइवेट और चर्च द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों में कैशलेस इलाज के लिए सालाना 5 लाख रुपये तक का कवरेज देती है।

यह स्कीम, जो पिछले साल अप्रैल में चालू हुई थी, को केंद्र की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) स्कीम के साथ मिला दिया गया है।

लालरिनपुई ने कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक आम लोगों, सरकारी कर्मचारियों, सिविल पेंशनर्स, और राज्य ग्रांट-इन-एड (GIA) और दूसरे सोर्स से प्रीमियम और योगदान के ज़रिए 154.37 करोड़ रुपये जमा हुए हैं।

इसके अलावा, उन्होंने कहा कि हेल्थकेयर स्कीम को लागू करने के लिए 48 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है।

उन्होंने कहा कि 154.37 करोड़ रुपये में से 11.99 करोड़ रुपये सरकारी कर्मचारियों के महीने के योगदान से, 5.55 करोड़ रुपये सिविल पेंशनर्स से और 6.54 करोड़ रुपये आम लाभार्थियों से एनरोलमेंट फीस के तौर पर आए।

लालरिनपुई ने स्कीम की सफलता का संकेत देते हुए कहा, "राज्य की अनुमानित 13-14 लाख आबादी में से, 11.54 लाख से ज़्यादा लोगों ने मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में MUHCS के तहत लाभार्थियों के तौर पर रजिस्टर किया है।"

अधिकारियों के मुताबिक, लाभार्थियों में आम परिवार, पेंशनर्स, सरकारी कर्मचारी और AB PM-JAY स्कीम (गोल्डन कार्ड होल्डर) के तहत आने वाले लोग शामिल हैं, जिनकी कुल संख्या 2.88 लाख है।

मंत्री ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के सवालों का जवाब देते हुए कहा, "पैकेज रेट्स को असरदार तरीके से लागू करके और राज्य के बजट से हमारे उम्मीद के मुताबिक फंड को मिलाकर, मार्च तक पेमेंट के लिए हमारे अनुमान बताते हैं कि सरकार मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में लगभग 100 करोड़ रुपये बचाएगी।"

इस स्कीम के तहत, आम लाभार्थी जनरल वार्ड में कैशलेस इलाज के लिए हर फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 2,500 रुपये, सेमी-प्राइवेट वार्ड या सेमी-केबिन में 5,000 रुपये और प्राइवेट वार्ड या केबिन में 10,000 रुपये का प्रीमियम देते हैं।

सरकारी कर्मचारी, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले और मस्टर-रोल वाले कर्मचारी शामिल हैं, अनलिमिटेड हेल्थ कवरेज पाने के लिए अपनी पे स्केल के आधार पर 200 रुपये से 1,500 रुपये तक का मंथली कंट्रीब्यूशन देते हैं।

अधिकारियों ने बताया कि सिविल पेंशनर्स, जिन्हें दो ग्रुप में बांटा गया है, 5 लाख रुपये से 12 लाख रुपये के सालाना हेल्थ कवर वाले प्राइवेट और सेमी-प्राइवेट वार्ड में एडमिशन के लिए 500 रुपये (B कैटेगरी के लिए) और 1,000 रुपये (A कैटेगरी के लिए) का मंथली कंट्रीब्यूशन देते हैं।

केंद्र की AB PM-JAY स्कीम के तहत लाभार्थियों या गोल्डन कार्ड होल्डर्स को MUHCS के तहत रजिस्ट्रेशन फीस देने की ज़रूरत नहीं है।

मंत्री के मुताबिक, यह स्कीम राज्य भर के सभी सरकारी अस्पतालों और हेल्थ सेंटर, 16 पैनल वाले प्राइवेट अस्पतालों और 3 डेकेयर सेंटर के अलावा राज्य के बाहर 33 पैनल वाले प्राइवेट अस्पतालों में लागू की जा रही है।

उन्होंने कहा कि आइजोल के जाने-माने प्राइवेट अस्पतालों के अधिकारियों से उनकी सुविधाओं में इस स्कीम को लागू करने के लिए बातचीत चल रही है।

मिजोरम ने हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिससे पब्लिक हेल्थकेयर को मजबूत करने और MUHCS को लागू करने में मदद के लिए $108 मिलियन (लगभग 800 करोड़ रुपये) का लोन मिला है।

लालरिनपुई ने कहा कि लोन MUHCS कॉर्पस फंड के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है, जिससे यह पक्का होता है कि लोन पूरी तरह से निकल जाने के बाद मिलने वाला ब्याज एक अच्छा और टिकाऊ फाइनेंशियल सहारा देगा।

उन्होंने विधानसभा को भरोसा दिलाया कि MUHCS को लागू करने को लेकर घबराने की कोई बात नहीं है।