'62 गांवों में कोई मिज़ो नहीं रहता': असम से मिज़ोरम

मिजोरम : पिछले फरवरी में मिजोरम द्वारा भेजे गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, असम सरकार ने कहा है कि मिजोरम सरकार द्वारा दावा किए गए विवादित सीमा क्षेत्रों के साथ स्थित 62 गांवों में कोई भी मिज़ो नहीं रहता है।

असम के अधिकारियों के अनुसार, राज्य सरकार ने बराक घाटी में संबंधित जिला आयुक्तों को सूची भेज दी है। क्षेत्र सत्यापन के बाद, बराक घाटी के तीन जिला आयुक्तों ने दिसपुर को सूचित किया कि मिजोरम सरकार ने जिन गांवों पर अपना दावा किया है, उनमें कोई मिज़ो निवास नहीं है।

असम सरकार ने सीमा मुद्दों पर अगले दौर की बातचीत के लिए मिजोरम की तारीख भी मांगी है।

अपने जवाबी पत्र में मिजोरम सरकार ने कहा कि वे लोकसभा चुनाव के बाद असम के साथ सीमा मुद्दों पर बैठना पसंद करेंगे।

मिजोरम गृह विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि मिजोरम सरकार ने कभी यह दावा नहीं किया कि 62 गांवों में मिज़ो लोग रहते हैं।

उन्होंने कहा कि 1875 में गवर्नर-इन-काउंसिल द्वारा बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, 1873 के तहत जारी एक अधिसूचना में कहा गया था कि आंतरिक रेखा कछार और लुशाई देश के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा थी।

उन्होंने कहा कि मिजोरम ने 62 गांवों पर दावा इसलिए नहीं किया क्योंकि इन गांवों में मिजो आबादी रहती है, बल्कि जिस क्षेत्र में ये गांव स्थित थे वह 1875 की अधिसूचना के अनुसार लुशाई देश (अब मिजोरम) के भीतर था।

उन्होंने कहा, 1875 में वहां कोई मानव बस्तियां नहीं होंगी, क्योंकि जिस क्षेत्र के अंतर्गत 62 गांव आते हैं, उसे ब्रिटिश सरकार ने इनर लाइन फॉरेस्ट रिजर्व घोषित कर दिया था। उन्होंने कहा, "हम जानते हैं कि वहां कोई असमिया निवासी नहीं है और वर्तमान निवासी तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से अवैध अप्रवासी होंगे।"

उन्होंने कहा कि मिजोरम द्वारा दावा किए गए क्षेत्र के निवासियों को अवैध निवासी घोषित किया जाना चाहिए, जिन्होंने इनर लाइन रिजर्व फॉरेस्ट पर अतिक्रमण किया है।

उन्होंने राज्य के गृह विभाग की इच्छा भी दोहराई कि दोनों राज्यों के मंत्रियों को शामिल करने से पहले आधिकारिक स्तर की वार्ता में दोनों पड़ोसी राज्यों द्वारा विस्तृत बारीकियों पर विचार-विमर्श किया जाना चाहिए।