NIA ने मिजोरम-म्यांमार ट्रेनिंग मॉड्यूल जांच में सात विदेशी नागरिकों के वॉयस सैंपल मांगे

Mizoram: नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने दिल्ली की एक स्पेशल कोर्ट में अर्जी देकर म्यांमार के एक कथित ट्रेनिंग मॉड्यूल केस के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए सात विदेशी नागरिकों के वॉयस सैंपल इकट्ठा करने की इजाज़त मांगी है। इन विदेशी नागरिकों में एक US नागरिक और छह यूक्रेनी नागरिक शामिल हैं। यह केस अनलॉफुल एक्टिविटीज़ (प्रिवेंशन) एक्ट (UAPA) के तहत जांचा जा रहा है।

यह अर्जी पटियाला हाउस कोर्ट में स्पेशल NIA जज प्रशांत शर्मा के सामने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के सेक्शन 349 के तहत फाइल की गई थी। एजेंसी ने केस से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की फोरेंसिक जांच के लिए सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के एक्सपर्ट्स के ज़रिए वॉयस सैंपल लेने की इजाज़त मांगी है।

NIA के मुताबिक, यह केस 13 मार्च, 2026 को गृह मंत्रालय के निर्देशों के बाद UAPA के सेक्शन 18 के तहत रजिस्टर किया गया था।

एजेंसी का आरोप है कि विदेशी नागरिकों का एक ग्रुप टूरिस्ट वीज़ा पर भारत आया, मिजोरम गया और बाद में बिना ज़रूरी परमिट के म्यांमार में घुस गया। वहां, उन्होंने कथित तौर पर म्यांमार के मिलिट्री शासन के खिलाफ काम करने वाले जातीय हथियारबंद ग्रुप्स को ड्रोन वॉरफेयर, ड्रोन ऑपरेशन, असेंबली और जैमिंग टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग दी।

कोर्ट ने एप्लीकेशन पर नोटिस जारी किए हैं। आरोपियों के वकील ने नोटिस स्वीकार किए और कोर्ट को बताया कि अगली सुनवाई की तारीख पर जवाब फाइल किए जाएंगे। मामले की सुनवाई 2 जुलाई को तय की गई है।

यह डेवलपमेंट तब हुआ है जब NIA UAPA के तहत कानूनी जांच की अवधि को 90 दिनों से बढ़ाकर 180 दिन करने की मांग कर रही है। एजेंसी का तर्क है कि इस मामले में पूरे भारत और ट्रांसनेशनल लिंकेज वाली "गहरी आपराधिक साजिश" शामिल है।

गिरफ्तार किए गए लोगों में US नागरिक मैथ्यू आरोन वैन डाइक और छह यूक्रेनी नागरिक - हुरबा पेट्रो, स्लीवियाक तारास, इवान सुकमानोव्स्की, स्टेफानकिव मैरियन, होन्चारुक मैक्सिम और कामिंस्की विक्टर शामिल हैं।

NIA ने कोर्ट को बताया कि जांच अभी भी एक अहम स्टेज पर है। एजेंसी ने कहा कि जांच के दौरान ज़ब्त किए गए कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की फोरेंसिक जांच की जा रही है, जबकि जांच करने वाले फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन को भी एनालाइज़ कर रहे हैं, फंडिंग के सोर्स का पता लगा रहे हैं और बड़ी साज़िश का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं।

एजेंसी ने आगे कहा है कि इस स्टेज पर आरोपियों को रिहा करने से जांच में रुकावट आ सकती है, उनका आरोप है कि वे अधिकार क्षेत्र से भाग सकते हैं या गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।

NIA की ओर से स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर राहुल त्यागी और अमित रोहिला पेश हुए, जबकि एडवोकेट नितिन सलूजा ने यूक्रेनी नागरिकों की ओर से केस लड़ा। एडवोकेट रोहित डंडरियाल और रोहित गौर वैन डाइक की ओर से पेश हुए।

आरोपी अभी ज्यूडिशियल कस्टडी में हैं, और जांच जारी है। NIA का कहना है कि ड्रोन से जुड़ी मिलिट्री टेक्नोलॉजी में एथनिक हथियारबंद ग्रुप्स को ट्रेनिंग देने जैसी कथित गतिविधियां भारत की नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी चिंताएं पैदा करती हैं।