MZP की मांग: सीमा सुरक्षा पुख्ता हो और सख्ती से लागू हो ILP

मिज़ोरम: मिज़ोरम के एक प्रभावशाली छात्र संगठन, 'मिज़ो ज़िरलाई पॉल' (MZP) ने शनिवार को राज्य की सीमाओं की बेहतर सुरक्षा, 'इनर लाइन परमिट' (ILP) सिस्टम को सख्ती से लागू करने और शादी व संपत्ति के अधिकार से जुड़े नियमों की सुरक्षा की मांग की।

MZP के जनरल सेक्रेटरी लालहमिंगसांगा चांगटे ने बताया कि ये मांगें संगठन की हालिया आम सभा में पास किए गए प्रस्तावों का हिस्सा थीं।

MZP ने मिज़ोरम सरकार से राज्य की "असली सीमाओं" की सुरक्षा के लिए कदम उठाने और राज्य में आने वाले लोगों पर कड़ी नज़र रखने की अपील की।

चांगटे ने कहा कि संगठन ने मिज़ोरम में प्रवेश के सभी पॉइंट्स पर ILP की जांच करने और यह पक्का करने के लिए उपाय करने की मांग की है कि राज्य में आने वाले हर व्यक्ति का तय तरीके से वेरिफिकेशन हो।

ILP सिस्टम मिज़ोरम के बाहर से आने वाले लोगों के प्रवेश को नियंत्रित करता है और इसका मकसद राज्य में गैर-निवासियों की आवाजाही पर नज़र रखना और उसे नियंत्रित करना है।

पिछले महीने मिज़ोरम विधानसभा में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार, 2024 से अब तक लगभग पांच लाख ILP जारी किए गए हैं। इनमें से 2.15 लाख से ज़्यादा ILP पिछले साल सितंबर में बैराबी-साइरंग रेलवे लाइन के उद्घाटन के बाद जारी किए गए थे।

चांगटे ने बताया कि छात्र संगठन ने 'मिज़ो मैरिज एंड इनहेरिटेंस ऑफ़ प्रॉपर्टी (अमेंडमेंट) एक्ट, 2026' को सख्ती से लागू करने और गैर-मिज़ो समुदायों के वंशजों को 'अनुसूचित जनजाति' (ST) का लाभ लेने से रोकने के उपाय करने की भी मांग की।

फरवरी में राज्य विधानसभा द्वारा पास किए गए इस संशोधन में बहुविवाह (एक से ज़्यादा शादी) और दो शादियां करने से जुड़े नियम, गैर-मिज़ो पुरुषों से शादी करने वाली महिलाओं की मिज़ो पहचान और पतियों से अलग होने की स्थिति में महिलाओं के संपत्ति के अधिकार शामिल हैं।

चांगटे ने कहा कि MZP ने यह भी प्रस्ताव पास किया कि राज्य सरकार को उन व्यवसायों के खिलाफ कड़े कानून बनाने चाहिए जो कथित तौर पर गैर-मिज़ो या बाहरी लोगों द्वारा मिज़ो नामों का इस्तेमाल करके चलाए जा रहे हैं। संगठन ने ऐसी गतिविधियों की जांच की भी मांग की। जनरल असेंबली में पास किए गए एक और प्रस्ताव में कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांज़िट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (KMMTTP) का मिज़ोरम और वहां के लोगों पर संभावित असर का अध्ययन करने की मांग की गई।

छांगटे के अनुसार, MZP ने कहा कि एक मूल्यांकन में राज्य और वहां के निवासियों पर इस प्रोजेक्ट के असर की जांच की जानी चाहिए।