जमीन आवंटन के आरोपों पर MNF की दो टूक, कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

आइजोल: मिजोरम की मुख्य विपक्षी पार्टी, मिजो नेशनल फ्रंट (MNF) ने उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है जो पार्टी पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। इन आरोपों में कहा गया है कि सत्ता में रहते हुए MNF ने आइजोल के मध्य में स्थित वह जमीन निजी व्यक्तियों को बांट दी थी, जो पहले असम राइफल्स के कब्जे में थी।

यह चेतावनी उन 'लैंड सेटलमेंट सर्टिफिकेट' (LSC) को लेकर चल रहे विवाद के बीच आई है, जो कथित तौर पर उन इलाकों में जारी किए गए थे, जहां पहले अर्धसैनिक बल (असम राइफल्स) का कब्जा था।

यह विवाद तब और बढ़ गया जब असम राइफल्स की सेवानिवृत्त अधिकारी मेजर बेबी लालडुहसांगी ने एक यूट्यूबर को दिए इंटरव्यू में दावा किया कि अर्धसैनिक बल के कब्जे वाले इलाकों में 60 से ज्यादा LSC मौजूद हैं।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मिजोरम सरकार को जमीन सौंपे जाने से पहले, 'लम्मुअल ग्राउंड' को चार हिस्सों में बांटकर निजी व्यक्तियों के नाम पर 'लैंड सेटलमेंट सर्टिफिकेट' जारी कर दिए गए थे।

इससे पहले, आइजोल में कई रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जगहों पर असम राइफल्स का कब्जा था, जिनमें ज़ोडिन स्क्वायर या लम्मुअल, लोक भवन के पास खतला, बाबुतलांग और चिटे शामिल हैं।

पिछले साल 15 मार्च को, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आइजोल में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। यह कार्यक्रम राज्य की राजधानी से असम राइफल्स के ठिकानों को शहर के पूर्वी बाहरी इलाके 'ज़ोखाउसैंग' में स्थानांतरित करने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था।

यह स्थानांतरण अक्टूबर 2024 में अर्धसैनिक बल और मुख्यमंत्री लालडुहोमा के नेतृत्व वाली 'ज़ोरम पीपुल्स मूवमेंट' (ZPM) सरकार के बीच हुए एक समझौते के बाद हुआ था।

हालांकि, असम राइफल्स का अभी भी खतला में अपने सेक्टर मुख्यालय और लोक भवन के पास तुइखुआहत्लांग में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (DIG) के आवास पर कब्जा बना हुआ है।

आइजोल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, MNF के वरिष्ठ नेता और पूर्व राजस्व मंत्री लालरुतकिमा ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर आरोप लगाने वाले लोग माफी नहीं मांगते और सार्वजनिक रूप से अपने बयानों को स्पष्ट नहीं करते हैं, तो पार्टी अदालत का दरवाजा खटखटाएगी।

उन्होंने आरोप लगाया कि एक राजनीतिक दल, MNF और उसकी पिछली सरकार की छवि खराब करने के लिए असम राइफल्स की इस सेवानिवृत्त अधिकारी का इस्तेमाल कर रहा है।

लालरुतकिमा ने कहा कि MNF सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए थे कि असम राइफल्स के कब्जे वाले इलाकों में कोई निजी व्यक्ति जमीन हासिल न कर सके। इस संबंध में, उन्होंने मिजोरम (हस्तांतरित भूमि के उपयोग पर प्रतिबंध) अधिनियम, 2002 का हवाला दिया।

उन्होंने बताया कि 8 मार्च 2019 को हुई MNF कैबिनेट की बैठक में, असम राइफल्स के क्षेत्रों में मौजूद भूमि बंदोबस्त प्रमाणपत्रों (LSC) को रद्द करने का निर्णय लिया गया था और बाद में इस मामले पर आगे की कार्रवाई की गई।

पूर्व मंत्री ने इस दावे को भी गलत बताया कि संबंधित क्षेत्रों में 60 से अधिक भूमि बंदोबस्त प्रमाणपत्र मौजूद थे।

लालरुतकिमा के अनुसार, कुल 54 LSC दर्ज किए गए थे, जिनमें से चार भूमि पट्टे सार्वजनिक कार्यों के लिए आवंटित किए गए थे। इनमें एक ग्राम परिषद न्यायालय, एक जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (PHE) सुविधा और एक प्राथमिक विद्यालय शामिल हैं।

आइजोल के मध्य से असम राइफल्स को स्थानांतरित करने के मुद्दे पर, लालरुतकिमा ने कहा कि पिछली MNF सरकार ने 17 दिसंबर 2019 को एक समझौता ज्ञापन (MoA) का मसौदा तैयार किया था और इसे बल के 23 सेक्टर मुख्यालय को सौंप दिया था।

उन्होंने कहा कि बातचीत में कई ऐसे मुद्दे शामिल थे, जिनका समाधान मिजोरम और वहां के लोगों के हितों की रक्षा के लिए जरूरी था। उन्होंने भूमि बंदोबस्त प्रमाणपत्र धारकों और 'सेंट्रल यंग मिजो एसोसिएशन' से जुड़े तीन लंबित अदालती मामलों का भी जिक्र किया।

यह दोहराते हुए कि आइजोल के मध्य से असम राइफल्स को हटाना लंबे समय से MNF की प्राथमिकता रही है, लालरुतकिमा ने जोर देकर कहा कि उनकी पार्टी के कार्यकाल के दौरान बल के क्षेत्रों में किसी भी व्यक्ति को भूमि बंदोबस्त प्रमाणपत्र आवंटित नहीं किया गया था।

उन्होंने राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि वे राजनीतिक उद्देश्यों के लिए लोगों का इस्तेमाल न करें और भूमि से जुड़े इस संवेदनशील मुद्दे पर बयान देते समय सावधानी बरतें।

लालरुतकिमा ने मुख्यमंत्री लालदुहोमा और असम राइफल्स की सेवानिवृत्त अधिकारी लालदुहसांगी को चुनौती दी कि वे उन चार व्यक्तियों के नाम उजागर करें, जिनके पास कथित तौर पर 'लम्मुआल' (Lammual) मैदान से जुड़े भूमि बंदोबस्त प्रमाणपत्र हैं।