Mizoram की ग्राम परिषदों को 15वें वित्त आयोग से मिले पूरे 362 करोड़
Mizoram मिजोरम: ऑल मिज़ोरम विलेज काउंसिल एसोसिएशन (AMVCA) ने कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए रूरल लोकल बॉडी (RLB) ग्रांट के तौर पर 15वें फाइनेंस कमीशन द्वारा दिए गए पूरे 362 करोड़ रुपये को सफलतापूर्वक हासिल करने और बांटने के लिए राज्य सरकार की तारीफ़ की है।
यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टरों से बात करते हुए, AMVCA के प्रेसिडेंट एफ.पी. लाईखामा ने कहा कि 2021–2026 के समय के लिए विलेज काउंसिल (VCs) के लिए RLB ग्रांट के तौर पर 362 करोड़ रुपये तय किए गए थे, और पूरा फंड VCs को मिल गया है।
उन्होंने बताया कि आखिरी किस्त 15वें फाइनेंस कमीशन के तय समय के अंदर ही 28 मार्च को पूरी जमा कर दी गई थी।
एसोसिएशन ने राज्य सरकार की कोशिशों की तारीफ़ की कि बिना किसी कटौती या नुकसान के फंड हासिल किए गए, और इस कामयाबी को सरकार के प्रोएक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का सबूत बताया।
इसने फंड बांटने के लिए सरकार के “बिना भेदभाव के” तरीके पर भी खास संतुष्टि जताई।
लाइकामा ने कहा, “हम शुक्रगुजार हैं कि सरकार ने बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के जमीनी स्तर के विकास को प्राथमिकता दी है। गांव की परिषदों को, चाहे वे किसी भी राजनीतिक विचारधारा से हों, विकास के फंड का सही हिस्सा मिला है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में सही और संतुलित बंटवारा पक्का हुआ है।”
AMVCA के प्रेसिडेंट ने बताया कि सरकार VC सदस्यों के मानदेय को बदलने पर एक्टिव रूप से काम कर रही है, जिसमें 2011 से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है।
