मिजोरम के एकमात्र भाजपा विधायक को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भेजा गया
आइजोल: मिजोरम के एकमात्र भाजपा विधायक बुद्ध धन चकमा, जिन्हें भ्रष्टाचार के एक मामले में 12 अन्य लोगों के साथ जेल की सजा सुनाई गई है, ने कहा कि उन्हें झूठा फंसाया गया है ताकि उनके राजनीतिक करियर को खराब किया जा सके।
चकमा, जो एक उच्च न्यायालय में फैसले की अपील करने के लिए अंतरिम जमानत पर बाहर हैं, ने कहा कि उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होने से एक साल पहले उन्होंने पैसे वापस कर दिए थे, जिसके लिए उन्हें दोषी ठहराया गया था।
"हमारे वेतन अग्रिमों को मंजूरी देने के बावजूद, मामले के जांच अधिकारी ने हमें चार्जशीट किया। क्या यह किसी एक मामले के लिए दोहरी सजा जैसा नहीं है? यह और कुछ नहीं बल्कि हमारी राजनीतिक छवि खराब करने की साजिश है, खासकर मेरी और बुद्ध लीला चकमा की।'
एक विशेष अदालत ने सोमवार को विधायक और चकमा स्वायत्त जिला परिषद (सीएडीसी) के पांच सदस्यों को सजा सुनाई, जिसमें सत्तारूढ़ एमएनएफ के मुख्य कार्यकारी सदस्य (सीईएम) बुद्ध लीला चकमा भी शामिल हैं, 2013 और 2018 के बीच विकास के लिए निर्धारित 1.37 करोड़ रुपये की धनराशि के दुरुपयोग के लिए। .
दोषियों में जिला परिषद के सात पूर्व सदस्य भी शामिल हैं। उन्होंने वेतन अग्रिम के रूप में राशि आहरित की।
भाजपा विधायक ने दावा किया कि अग्रिम वेतन देना परिषद में एक नियमित प्रथा थी क्योंकि राज्य में तत्कालीन कांग्रेस सरकार एक वित्तीय वर्ष में हर चार महीने में किश्तों में धन जारी करती थी।
उन्होंने कहा कि अग्रिम वेतन का इस्तेमाल आम लोगों की छोटी-छोटी मांगों को पूरा करने के लिए किया जाता था और मासिक वेतन मिलने के तुरंत बाद धनराशि वापस कर दी जाती थी।
चकमा ने दावा किया कि पूरी प्रक्रिया सद्भावना और आपसी समझ के साथ की गई क्योंकि अग्रिम जारी करने वाले कार्यकारी सचिवों पर कोई राजनीतिक प्रभाव या दबाव नहीं डाला गया।
यह आरोप लगाते हुए कि कार्यकारी सचिवों ने गलत तरीके से खाते का रखरखाव किया और ऐसी वसूली से कुछ पैसे निकाले, उन्होंने कहा कि उन्हें जुलाई 2017 में ही अपनी देनदारियों के बारे में पता चला।
उन्होंने कहा, "हमने तुरंत अपने सभी वेतन अग्रिम वापस कर दिए और देनदारी निकासी प्रमाण पत्र हमें जारी किए गए," उन्होंने कहा, कार्यकारी सचिवों को "मुख्य आरोपी" बनाया जाना चाहिए।
चकमा ने अप्रैल 2013 में कांग्रेस के टिकट पर लगातार दूसरी बार सीएडीसी चुनाव लड़ा था और उस साल नवंबर तक सीईएम थे, जब वे राज्य विधानसभा के लिए चुने गए और तत्कालीन ललथनहवला के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में मंत्री बने।
उन्होंने एक मंत्री के रूप में इस्तीफा दे दिया और अगस्त 2017 में कांग्रेस छोड़ दी।
अपने इस्तीफे के तुरंत बाद, वह भाजपा में शामिल हो गए और राज्य में पहली बार भाजपा विधायक बनने के लिए 2018 में सफलतापूर्वक राज्य विधानसभा चुनाव लड़ा।
चकमा ने कहा कि वह 15 दिनों के भीतर गुवाहाटी उच्च न्यायालय में फैसले को चुनौती देंगे, और उन्हें केस जीतने का भरोसा है।
