Mizoram: बिना सुरक्षा उपायों के FCRA बिल का समर्थन नहीं करेगी ZPM

Aizwal आइजोल: मिजोरम की सत्ताधारी ज़ोरम पीपल्स मूवमेंट (ZPM) ने कहा है कि अगर प्रस्तावित कानून में राज्य की चिंताओं का समाधान नहीं किया गया, तो वह फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) एक्ट (FCRA) में प्रस्तावित संशोधनों का समर्थन नहीं करेगी।

ZPM के मीडिया और प्रचार प्रमुख बी. लालछनज़ोवा ने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने प्रस्तावित बदलावों पर कड़ा रुख अपनाया है और संसद में बिल पर विचार किए जाने पर पार्टी के दो सांसद इस फैसले का पालन करेंगे।

लालछनज़ोवा ने बताया कि पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी (PAC) ने 5 अगस्त को मुख्यमंत्री लालडुहोमा के सरकारी आवास पर हुई बैठक में FCRA मुद्दे पर चर्चा की और प्रस्तावित संशोधनों पर स्पष्ट रुख अपनाया।

मिजोरम सरकार में राज्य मंत्री लालछनज़ोवा ने कहा, "हमारे दो सांसद हमारे फैसले पर मजबूती से कायम रहेंगे। अगर इसमें हमारा रुख नहीं दिखता है, तो हम संसद में FCRA को पारित करने का समर्थन नहीं करेंगे।"

ZPM का लोकसभा और राज्यसभा में एक-एक सदस्य है और दोनों सांसद सत्ताधारी पार्टी से हैं। इसलिए, अगर यह कानून संसद में लाया जाता है तो उनके वोट अहम हो सकते हैं। ZPM न तो BJP के नेतृत्व वाले नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) के साथ है और न ही कांग्रेस के नेतृत्व वाले INDIA गठबंधन के साथ; इसने एक स्वतंत्र क्षेत्रीय राजनीतिक ताकत के तौर पर अपनी स्थिति बनाए रखी है।

जून में, मुख्यमंत्री लालडुहोमा ने NDA के साथ औपचारिक गठबंधन की संभावना को खारिज करते हुए कहा था कि केंद्रीय गठबंधन में शामिल होना पार्टी के एजेंडे का हिस्सा नहीं है।

लालडुहोमा ने कहा कि ZPM केंद्र के साथ अच्छे संबंध और सहयोग को महत्व देती है, लेकिन फिलहाल NDA में औपचारिक रूप से शामिल होने की कोई ज़रूरत नहीं समझती।

उन्होंने यह भी कहा है कि पार्टी राष्ट्रीय सोच वाले एक क्षेत्रीय राजनीतिक संगठन के तौर पर अपनी पहचान बनाए रखना चाहती है।

मुख्यमंत्री ने पहले कहा था कि BJP के नेतृत्व वाली सरकार के वरिष्ठ नेताओं, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हैं, ने ZPM को NDA में शामिल होने के लिए कई बार आमंत्रित किया था।

हालांकि, उन्होंने कहा कि पार्टी ने सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा बने बिना केंद्र के साथ सहयोगपूर्ण संबंध बनाए रखने का फैसला किया है। प्रस्तावित FCRA संशोधनों पर ZPM का ताज़ा रुख इसी पृष्ठभूमि में सामने आया है; पार्टी ने साफ़ कर दिया है कि संसद में उसका समर्थन इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या यह कानून मिज़ोरम की चिंताओं को दूर करता है या नहीं।