Mizoram: जो रीयूनिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन ने फिर उठाई एकता की मांग

Aizawl आइजोल: भारत, बांग्लादेश और म्यांमार में रहने वाले मूल निवासी ज़ो या मिज़ो समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले मिज़ोरम-स्थित ज़ो रीयूनिफिकेशन ऑर्गनाइज़ेशन (ZORO) ने शनिवार को तीनों देशों में रहने वाले ज़ो लोगों की एकता और एकीकरण की अपनी मांग को फिर से दोहराया। संगठन का कहना है कि उनकी साझा पहचान और भविष्य की सुरक्षा के लिए ज़्यादा एकता ज़रूरी है।

यह मांग 31वें विश्व मूल निवासी दिवस के मौके पर आइजोल में आयोजित एक रैली के दौरान उठाई गई।

ZORO ने बताया कि रैली में अलग-अलग मिज़ो जातीय समुदायों के लगभग 1,000 लोगों ने हिस्सा लिया। रैली डॉरपुई के मिलेनियम सेंटर से शुरू हुई और वनापा हॉल में खत्म हुई।

संगठन ने कहा कि इसमें शामिल लोगों ने 48 अलग-अलग मिज़ो समुदायों के पारंपरिक पहनावे का भी प्रदर्शन किया।

मिलेनियम सेंटर में एकता मार्च को संबोधित करते हुए, मिज़ो नेशनल फ्रंट (MNF) के विधायक रॉबर्ट रोमाविया रॉयटे ने कहा कि मिज़ो लोगों के अस्तित्व और तरक्की के लिए एकता बहुत ज़रूरी है।

उन्होंने लोगों से ZORO की पहलों का समर्थन करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यह संगठन किसी भी राजनीतिक दल, चर्च या किसी अन्य संगठन से जुड़ा नहीं है, इसलिए यह ज़ो लोगों को एक साथ लाने के लिए एक साझा मंच के तौर पर काम कर सकता है।

राज्य के कला और संस्कृति मंत्री लालसाविवुंगा वनापा हॉल में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में शामिल हुए।

इस मौके पर बोलते हुए, लालसाविवुंगा ने उन अहम मुद्दों और चुनौतियों के बारे में बात की जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़ो लोग अपने भविष्य के लिए काम कर रहे हैं।

उन्होंने संयुक्त राष्ट्र द्वारा मूल निवासियों के लिए बनाए गए ढांचे और ज़ो समुदाय के लिए इसकी अहमियत के बारे में भी बात की।

ZORO के अध्यक्ष आर. सांगकाविया ने कहा कि 2011 की जनगणना के अनुसार, ज़ो लोगों की आबादी उनके बसे हुए इलाकों में लगभग 30 लाख थी, जो कुल मिलाकर लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैले हुए हैं।

उन्होंने कहा कि अलग-अलग धार्मिक समुदायों के वर्चस्व वाले इलाकों में रहने के बावजूद, ज़ो लोगों की पहचान और आस्था एक जैसी है।

सांगकाविया ने यह भी कहा कि ज़ो लोगों का मानना ​​है कि उनकी उम्मीदें पूरी होने का समय आ रहा है।

जातीय ज़ो लोग, जिन्हें मिज़ो भी कहा जाता है, भारत, म्यांमार और बांग्लादेश में फैले एक मूल निवासी जातीय समुदाय हैं।

ऐतिहासिक रूप से, उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान बने क्षेत्रीय बंटवारे को खत्म करने और एक साझा राजनीतिक प्रशासन के तहत एकजुट होने की कोशिश की है।

भारत में, ज़ो लोगों की सबसे बड़ी आबादी मिज़ोरम और मणिपुर में पाई जाती है। म्यांमार में ये मुख्य रूप से चिन राज्य में पाए जाते हैं, जबकि बांग्लादेश में ये खुद को चटगांव हिल ट्रैक्ट्स (CHT) के मूल निवासी मानते हैं।

ज़ो जातीय समुदायों की पहचान मुख्य रूप से तीन नामों से होती है — मिज़ो (खासकर मिज़ोरम में), कुकी (खासकर मणिपुर, त्रिपुरा और नागालैंड में), और चिन (म्यांमार में)।

मणिपुर और म्यांमार की कुछ जनजातियां खुद को 'ज़ोमी' समूह का भी मानती हैं।

ZORO के एक नेता के अनुसार, भारत से राजनीतिक अलगाव की मांग ने 1966 में हिंसक रूप ले लिया, जब मिज़ो नेशनल फ्रंट (MNF) की सशस्त्र शाखा, मिज़ो नेशनल आर्मी (MNA) ने मिज़ोरम से एक सशस्त्र आंदोलन शुरू किया।

उन्होंने कहा कि म्यांमार और बांग्लादेश के ज़ो समुदाय भी इस आंदोलन में शामिल थे।

उन्होंने बताया कि MNF और भारत सरकार के बीच 1986 के मिज़ोरम शांति समझौते के बाद, बांग्लादेश और म्यांमार से आंदोलन में शामिल लोग अपने-अपने इलाकों में लौट गए।

बाद में, ज़ो लोगों को एकजुट करने का अभियान अहिंसक तरीकों से फिर से शुरू किया गया।

ZORO की स्थापना 1988 में ज़ो लोगों को एक ही प्रशासन के तहत लाने के उद्देश्य से की गई थी।

यह संगठन 'संयुक्त राष्ट्र के मूल निवासियों के मुद्दों पर स्थायी मंच' (UNPFII) से जुड़ा है और नियमित रूप से संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न मंचों पर अपने प्रतिनिधि भेजता है।

अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से बंटे होने के बावजूद, भारत, म्यांमार और बांग्लादेश में ज़ो समुदायों ने आपस में करीबी संबंध बनाए रखे हैं और संकट के समय एक-दूसरे का समर्थन किया है।

2021 में म्यांमार, 2023 में मणिपुर में संघर्ष और 2022 में CHT में सैन्य कार्रवाई के कारण बड़ी संख्या में विस्थापित ज़ो लोग मिज़ोरम आए; मिज़ोरम को अक्सर व्यापक ज़ो समुदाय के लिए मुख्य शरण और समर्थन केंद्र माना जाता रहा है।

अधिकारियों ने बताया कि म्यांमार, मणिपुर और बांग्लादेश के लगभग 40,000 ज़ो लोग अभी मिज़ोरम में शरण लिए हुए हैं।

हालांकि माना जाता है कि ज़ो आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा भारत में रहता है, लेकिन म्यांमार और बांग्लादेश में ज़ो समुदाय अपनी पारंपरिक मातृभूमि के अपेक्षाकृत बड़े हिस्से में रहते हैं। ZORO का कहना है कि ज़ो लोग एक साझा मातृभूमि में एक ही प्रशासन के तहत रहना चाहते हैं।

संगठन का मानना ​​है कि भारत सरकार की ओर से क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने की कोई भी भविष्य की पहल, ज़ो लोगों की लंबे समय से चली आ रही एकजुट होने की इच्छा को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान कर सकती है।