MIZORAM एनएफएसए के तहत लाभार्थियों की सूची संशोधित करेगा

MIZORAM मिजोरम : मिजोरम सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत लाभार्थियों की सूची में संशोधन करेगी, राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री बी लालछानजोवा ने बुधवार को कहा।

मंत्री ने कहा कि सरकार संपन्न परिवारों या एनएफएसए के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं लोगों की पहचान करेगी और तदनुसार उन्हें गैर-एनएफएसए या श्वेत कार्ड धारकों के रूप में पंजीकृत करेगी।

मंत्री ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "शहरी क्षेत्रों में रहने वाले किसी भी परिवार की वार्षिक आय 4 लाख रुपये से कम है और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है, उन्हें एनएफएसए के तहत कवर किया जाएगा। इन दो श्रेणियों से बाहर के परिवारों को गैर-एनएफएसए लाभार्थी माना जाएगा।"

उन्होंने कहा कि कोई भी मौजूदा गैर-एनएफएसए लाभार्थी जिसकी वार्षिक आय शहरी क्षेत्र के लिए 4 लाख रुपये से कम और ग्रामीण क्षेत्र में 2.5 लाख रुपये से कम है, उसे एनएफएसए लाभार्थी में बदल दिया जाएगा।

मंत्री ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने 18 जून को हुई अपनी बैठक में मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों और केंद्र या राज्य सरकारों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के तहत समूह ए के अधिकारियों को राशन देना बंद करने का फैसला किया है।

उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में गैर-एनएफएसए लाभार्थियों को दी जाने वाली सब्सिडी को 25 रुपये प्रति किलोग्राम चावल से घटाकर 10 रुपये प्रति किलोग्राम चावल करने का भी फैसला किया गया है।

लालछांजोवा ने कहा, "वीआईपी और समूह ए के अधिकारियों को राशन बंद करने और गैर-एनएफएसए कार्ड धारकों को दी जाने वाली सब्सिडी में कटौती करके, हम खाद्यान्न की खरीद से एक महीने में 5.25 करोड़ रुपये और एक साल में 63 करोड़ रुपये से अधिक की बचत करने की उम्मीद कर रहे हैं।"

उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित किए जाने वाले चावल की राज्य की मासिक आवश्यकता 97,000 क्विंटल से अधिक है।

मंत्री के अनुसार, राशन कार्ड धारकों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है - पीला कार्ड धारक (अंत्योदय अन्न योजना या एएवाई), नीला कार्ड धारक (प्राथमिकता वाले परिवार या पीएचएच) और सफेद कार्ड धारक (गैर-एनएफएसए)।

एएवाई और पीएचएच लाभार्थी एनएफएसए के अंतर्गत आते हैं।

जहां एएवाई परिवार, जो सबसे गरीब हैं, प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न के हकदार हैं, वहीं प्राथमिकता वाले परिवार प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम मुफ्त चावल के हकदार हैं और उन्हें 15 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्रति व्यक्ति 3 किलोग्राम अतिरिक्त चावल प्रदान किया जाता है।

मंत्री ने कहा कि सफेद कार्ड धारकों या गैर-एनएफएसए लाभार्थियों को 15 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर प्रति व्यक्ति प्रति माह 8 किलोग्राम चावल प्रदान किया जाता है।

मंत्री ने कहा कि सभी बदलाव अक्टूबर से लागू होंगे।