Mizoram : म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने के फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह

Mizoram मिजोरम : मिजोरम के शीर्ष छात्र संगठन मिजो जिरलाई पावल (एमजेडपी) ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर केंद्र से फ्री मूवमेंट रेजीम (एफएमआर) को खत्म करने और भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। राज्यपाल वीके सिंह के माध्यम से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि म्यांमार के साथ एफएमआर ने सीमा पार संपर्क, आर्थिक गतिविधियों, संसाधनों के आदान-प्रदान और एक-दूसरे के सांस्कृतिक, धार्मिक समारोहों और सामुदायिक कार्यक्रमों में भागीदारी को सुविधाजनक बनाकर दोनों देशों के जातीय मिजो के बीच मिजो जीवन शैली के साथ-साथ सांस्कृतिक संबंधों को संरक्षित और

बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पत्र में कहा गया है, "एफएमआर की प्रस्तावित समाप्ति और भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने से इन संबंधों के टूटने का खतरा है, जिससे हम अपने सांस्कृतिक अधिकारों और आवश्यक संसाधनों तक पहुंच से वंचित हो जाएंगे। यह निर्णय हमारे समुदायों की भौगोलिक, ऐतिहासिक और आर्थिक अंतर्संबंधों की उपेक्षा करता है, जो लंबे समय से राजनीतिक सीमाओं से परे हैं।" इसमें कहा गया है, "ऐसी कार्रवाइयां न केवल स्वदेशी समुदायों के अधिकारों का उल्लंघन करेंगी, बल्कि हमारे जीवन के सांस्कृतिक और आर्थिक ताने-बाने को भी खतरे में डालेंगी।"

पत्र में यह भी कहा गया है कि भारत स्वदेशी लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र (यूएनडीआरआईपी), 2007 का हस्ताक्षरकर्ता है और यूएनडीआरआईपी के अनुच्छेद 36 से बंधा हुआ है, जो स्वदेशी लोगों के सीमा पार संबंध बनाए रखने और विकसित करने के अधिकार की पुष्टि करता है।पत्र में कहा गया है, "यह देखना निराशाजनक है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र इस सिद्धांत के विपरीत काम कर रहा है, जो अपने स्वदेशी लोगों के अधिकारों को कमजोर कर रहा है।"