मिज़ोरम
मिज़ोरम व्यापार निकाय की अपील- सख्ती से लागू हो बेनामी लेनदेन अधिनियम
Tara Tandi
21 Nov 2026 7:41 PM IST

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मिजोरम: मिजोरम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (MCCI) ने 'बेनामी ट्रांजैक्शन (प्रोहिबिशन) एक्ट, 1988' (बेनामी लेनदेन निषेध अधिनियम) को और सख्ती से लागू करने की मांग की है। इसका उद्देश्य बाहरी लोगों को स्थानीय निवासियों के नाम का इस्तेमाल करके राज्य में कारोबार करने से रोकना है।
19 नवंबर को आइजोल में पत्रकारों से बात करते हुए, MCCI के उपाध्यक्ष लियानजुआला ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा 1988 में बनाया गया और मिजोरम में लागू किया गया यह कानून, किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर किए जाने वाले कुछ खास तरह के लेनदेनों पर रोक लगाता है।
उन्होंने कहा कि चैंबर चाहता है कि इस कानून को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। इस मुद्दे पर उन्होंने कानूनी विशेषज्ञों से सलाह भी ली है, हालांकि कई लोग अभी भी इसके प्रावधानों से पूरी तरह परिचित नहीं हैं।
लियानजुआला ने स्थानीय निवासियों को आगाह किया कि वे बाहरी लोगों को अपना नाम इस्तेमाल करके कारोबार न करने दें। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ऐसी व्यवस्था के कारण कोई परिणाम सामने आता है, तो MCCI उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा।
MCCI के अध्यक्ष के. लालहमिंगथांगा ने कहा कि चैंबर मिजो उद्यमियों और स्थानीय उद्योगों के हितों की रक्षा के लिए कई कदम उठा रहा है। इनमें 'इनकम टैक्स एक्ट, 1961' (आयकर अधिनियम) और 'फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, 2006' (वन अधिकार अधिनियम) के संबंधित प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करवाना शामिल है।
उन्होंने बताया कि चैंबर ने 'इनकम टैक्स एक्ट' की धारा 10(26) के तहत आदिवासी समुदायों के सदस्यों को मिलने वाली आयकर छूट के मुद्दे को जनजातीय आयोग और वित्त मंत्रालय के सामने उठाया है।
लालहमिंगथांगा ने कहा कि MCCI ने 'फॉरेस्ट राइट्स एक्ट' के तहत "अन्य पारंपरिक वन निवासियों" से जुड़े प्रावधानों के कथित दुरुपयोग को रोकने के लिए भी सुरक्षा उपायों की मांग की है।
उन्होंने आगे बताया कि चैंबर आर्थिक मुद्दों पर राज्य और केंद्र सरकारों के साथ लगातार बातचीत करता रहता है और लगभग 40 समितियों में इसका प्रतिनिधित्व है।
MCCI ने मिजोरम में एक 'ड्राई पोर्ट' (सूखा बंदरगाह) बनाने की भी मांग की है, जो किसी रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे के पास हो, ताकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिल सके।
इसके अलावा, चैंबर ने बिना 5 प्रतिशत GST चुकाए सूखी मिर्च और हल्दी की बिक्री को बंद करने की मांग की है। साथ ही, सरकार से स्थानीय मसाला उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष निकाय (dedicated body) गठित करने का आग्रह भी किया है। चैंबर ने उद्यमियों से अपने व्यवसाय का उचित पंजीकरण बनाए रखने की अपील की, और उपभोक्ताओं से आग्रह किया कि वे बिना वैध पंजीकरण के बाहरी लोगों द्वारा चलाए जा रहे व्यवसायों से कोई लेन-देन न करें।
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