मिजोरम शराबबंदी कानून की समीक्षा करेगा: उत्पाद शुल्क मंत्री

मिजोरम : मिजोरम में ज़ोरम पीपुल्स मूवमेंट (ZPM) सरकार राज्य के निषेध कानून की समीक्षा करेगी, जिसने कुछ क्षेत्रों को छोड़कर राज्य में शराब की बिक्री और खपत पर प्रतिबंध लगा दिया है, विधानसभा को बुधवार को सूचित किया गया।

मिज़ोरम शराब (निषेध) अधिनियम, 2019 पिछली मिज़ो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) सरकार द्वारा पेश किया गया था।

उत्पाद शुल्क और नारकोटिक्स मंत्री लालनघिंगलोवा हमार ने विधानसभा में कहा, "मौजूदा निषेध कानून मूल्यांकन और जांच के अधीन है। जरूरत पड़ने पर कानून की समीक्षा की जाएगी।"

यह कानून राज्य के दक्षिणी भाग में तीन स्वायत्त जिला परिषदों के क्षेत्रों में लागू नहीं है।

विपक्षी एमएनएफ के लालछंदामा राल्ते के एक सवाल के जवाब में हमार ने कहा कि सरकार उत्पाद शुल्क और मादक द्रव्य बल को मजबूत करने के प्रयास कर रही है।

उन्होंने कहा कि अधिकारियों के कुछ रिक्त पद जल्द से जल्द भरे जाएंगे और विभाग के लिए जांच के लिए आवश्यक वाहन, हथियार और उपकरण खरीदने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

मंत्री ने कहा कि उत्पाद विभाग के कार्यालय भवन और स्टाफ क्वार्टरों को अपग्रेड करने का प्रयास किया जा रहा है.

विभिन्न मंचों पर यह बहस चल रही है कि मौजूदा शराबबंदी कानून की समीक्षा की जानी चाहिए क्योंकि मिजोरम में राजस्व के सीमित स्रोत हैं और शुष्क राज्य होने के बावजूद शराब के सेवन से कई लोगों की मौत हो गई।