Mizoramजनता के लाभ के लिए डिजिटल सेवाओं का विस्तार करेगा

Aizawl आइजोल: मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने घोषणा की कि सार्वजनिक लाभ और स्मार्ट गवर्नेंस के लिए राज्य के सभी हिस्सों में डिजिटल सेवाओं का और विस्तार किया जाएगा।

आइजोल में 17वें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने जनता के लिए सस्ती और सुलभ डिजिटल सेवाओं के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि डिजिटल गवर्नेंस न केवल सुविधाजनक है, बल्कि नागरिकों और सरकार दोनों के लिए लागत प्रभावी भी है।

"इस उद्देश्य के लिए मिजोरम की प्रतिबद्धता विभिन्न डिजिटल प्लेटफार्मों के लॉन्च और कार्यान्वयन के माध्यम से प्रदर्शित हुई है।"

मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कुछ प्रमुख पहलों का उल्लेख किया, जिनमें मिजोरम राज्य लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली, काई ऐप, आरएएमपी - एमएसएमई सुविधा प्रकोष्ठ और पोर्टल, सभी गांवों के सतत विकास लक्ष्यों को ट्रैक करने के लिए एसडीजी डैशबोर्ड, एमपीएलएएन-मिजोरम राज्य परियोजना निगरानी डैशबोर्ड, ऑनलाइन कर और राजस्व सेवाओं के लिए ई-रैम, ऑनलाइन इनर लाइन परमिट प्रणाली और आइजोल सिविल अस्पताल का ऑनलाइन ओपीडी पंजीकरण शामिल हैं।

उन्होंने कई अन्य आगामी पहलों का भी संकेत दिया, जैसे सरकारी ई-ऑफिस और अन्य।

लालदुहोमा ने पुष्टि की कि डिजिटल सेवाओं के क्षेत्र में मिजोरम और शेष भारत के बीच सहयोग निरंतर प्रगति और लाभ लाएगा। उन्होंने सभी व्यक्तियों, कंपनियों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने 17वें डिजिटल परिवर्तन सम्मेलन में भाग लेने के लिए समय निकाला, जिसे आईसीटी विभाग और कई अन्य अखिल भारतीय संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था।

मिजोरम सरकार की वेबसाइट की हाल ही में हुई हैकिंग का जिक्र करते हुए, मुख्यमंत्री ने जनता को आश्वासन दिया कि साइट को तेजी से और सुरक्षित रूप से बहाल कर दिया गया है। उन्होंने सभी उपयोगकर्ताओं, विशेष रूप से सरकारी साइटों का प्रबंधन करने वालों से सतर्कता बरतने का आह्वान किया और साइबर सुरक्षा जागरूकता के महत्व पर जोर दिया।

मिजोरम के आईसीटी मंत्री वनलालथलाना ने आज की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की परिवर्तनकारी भूमिका को स्वीकार करते हुए इस बात पर जोर दिया कि यह न केवल व्यवसायों के लिए बल्कि अपने बच्चों की सुरक्षा के बारे में चिंतित परिवारों के लिए भी एक आवश्यकता बन रही है। उन्होंने सभी के लिए पहुँच सुनिश्चित करने के लिए क्लाउड तकनीक के माध्यम से मजबूत और समावेशी इंटरनेट सेवाओं और सुरक्षित डेटा भंडारण का आह्वान किया। मंत्री ने दोहराया कि डिजिटल विकास विकसित भारत 2047 विजन का एक प्रमुख घटक है और यह मिजोरम सहित भारत की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है।