Mizoram में पर्यटन को बढ़ावा, थेनजोल को ‘शांति नगर’ बनाने की तैयारी

Aizawl आइजोल: मिज़ोरम सरकार ने पर्यटन और विकास को बढ़ावा देने के लिए सेरछिप ज़िले के थेनज़ोल शहर को 'थेनज़ोल पीस सिटी' बनाने की योजना बनाई है, अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने थेनज़ोल पीस सिटी मास्टर प्लान तैयार करने वाली एक कंसल्टेंसी फर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि थेनज़ोल पीस सिटी, मिज़ोरम का पहला नियोजित शहर होगा, जिसकी परिकल्पना एक स्वच्छ, सुव्यवस्थित और सुंदर टाउनशिप के रूप में की गई है जो पर्यटकों को आकर्षित करेगी और पर्यटन के साथ-साथ संतुलित शहरी विकास को भी बढ़ावा देगी। उन्होंने सावधानीपूर्वक और उच्च-गुणवत्ता वाली योजना बनाने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया और टीम से प्रतिबद्धता और उत्कृष्टता के साथ काम करने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य परियोजना निगरानी समिति को आवश्यकतानुसार परियोजना की प्रगति की समीक्षा और निगरानी में शामिल किया जाना चाहिए।

सीएमओ अधिकारी ने बताया कि बातचीत के दौरान, कंसल्टेंसी फर्म की टीम ने भारत के भीतर और बाहर इसी तरह की परियोजनाओं को शुरू करने के अपने व्यापक अनुभव को साझा किया और पीस सिटी के विकास के लिए अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। परियोजना के लिए बोली-पूर्व पूछताछ में 18 प्रतिष्ठित फर्मों ने भाग लिया था, जो इस पहल के पैमाने और महत्व को दर्शाता है। बैठक में राज्य गृह और शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री के. सपदांगा भी शामिल हुए। इस बीच, मिज़ोरम सरकार ने पहले इस आरोप का खंडन किया था कि वह राज्य की राजधानी आइज़ोल से सेरछिप ज़िले के थेनज़ोल स्थानांतरित करने का प्रयास कर रही है।

ज़ोरम पीपुल्स मूवमेंट (ZPM) सरकार ने एक बयान में यह भी कहा कि केंद्र द्वारा राज्य प्रशासन को भेजे गए एक पत्र में "लिपिकीय त्रुटि" के कारण यह गलतफहमी हुई कि राज्य की राजधानी थेनज़ोल स्थानांतरित की जाएगी। थेनज़ोल, आइज़ोल से लगभग 93 किलोमीटर दूर स्थित एक जनगणना शहर है, और यह सेरछिप निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहाँ से मुख्यमंत्री लालदुहोमा 2018 और 2023 के विधानसभा चुनावों में लगातार चुने गए थे। मिजोरम की मुख्य विपक्षी पार्टी मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) ने अगस्त में मुख्यमंत्री पर राज्य की राजधानी आइजोल से थेनजोल स्थानांतरित करने का "गुप्त" प्रयास करने और इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए केंद्र से धन मांगने का आरोप लगाया था।