Mizoram : स्टाम्प ड्यूटी और भूमि पंजीकरण शुल्क से सरकार के खजाने में आये 8 करोड़ रुपये से अधिक
Mizoram मिजोरम : अधिकारियों के अनुसार, मिजोरम सरकार ने चालू वित्त वर्ष के पहले आठ महीनों के दौरान स्टाम्प ड्यूटी और भूमि पंजीकरण शुल्क से 8 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व एकत्र किया है।
भूमि राजस्व और निपटान और खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले (FCS&CA) विभागों की पहलों की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री लालदुहोमा की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान राजस्व सचिव वनलालमाविया ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में नवंबर तक स्टाम्प ड्यूटी और भूमि पंजीकरण शुल्क से कुल 8.58 करोड़ रुपये एकत्र किए गए।
फरवरी में, राज्य विधानसभा ने भारतीय स्टाम्प (मिजोरम संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया, जो संपत्ति पर स्टाम्प शुल्क को 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत करने का प्रावधान करता है। भूमि राजस्व और निपटान मंत्री बी. लालछानजोवा के अनुसार, भूमि या घर के भूखंडों की खरीद, बैंक बंधक और उपहारों के लिए स्टाम्प शुल्क लगाया जाता है।
वनलालमाविया ने कहा कि सरकार राज्य में राजस्व न्यायालय स्थापित करने की व्यवहार्यता भी तलाश रही है। उन्होंने कहा कि आइजोल नगर निगम (एएमसी) क्षेत्र के अलावा, अगले वित्तीय वर्ष से सभी जिलों में ऑनलाइन कर भुगतान प्रणाली शुरू की जाएगी। एएमसी क्षेत्र में ऑनलाइन कर भुगतान प्रणाली 2022 में शुरू की गई थी।
वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, राजस्व विभाग भूमि निपटान प्रमाणपत्र (एलएससी) के स्थान पर रिकॉर्ड ऑफ राइट्स (आरओआर) तैयार कर रहा है, जो स्वामित्व सहित भूमि पार्सल के बारे में सभी आवश्यक जानकारी वाला एक कानूनी दस्तावेज है। उन्होंने कहा कि अब तक 3,59,331 भूमि रिकॉर्ड कम्प्यूटरीकृत किए जा चुके हैं तथा 1,155 डिजिटल हस्ताक्षरित संपत्ति कार्ड तथा 94,154 भूमि पहचान संख्याएं जारी की जा चुकी हैं।
