FCRA संशोधन बिल का विरोध करे मिजोरम, कांग्रेस ने राज्य सरकार से की अपील

Mizoram: मिज़ोरम प्रदेश कांग्रेस कमेटी (MPCC) ने मिज़ोरम सरकार से प्रस्तावित 'विदेशी योगदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026' का विरोध करने में आगे आने को कहा है। पार्टी का आरोप है कि इस कानून से राज्य में ईसाई संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) पर बुरा असर पड़ेगा।

गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी ने कहा कि "मिज़ोरम, वहां के लोगों और ईसाई आस्था" की रक्षा करना उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है और उसने राज्य सरकार से बिना देरी किए कदम उठाने की अपील की।

कांग्रेस ने कहा कि उसने 23 जुलाई को मुख्यमंत्री लालदुहोमा को एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें तीन तत्काल कदम उठाने की मांग की गई थी। पार्टी ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वे चर्च के नेताओं, NGO प्रतिनिधियों और सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर प्रस्तावित विधेयक को वापस लेने की मांग करें।

पार्टी ने यह भी मांग की कि मिज़ोरम के सांसद संसद में इस कानून के खिलाफ बोलें और अगर इसे पेश किया जाता है तो इसके खिलाफ वोट करें।

इसके अलावा, पार्टी ने राज्य सरकार से मिज़ोरम विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने और प्रस्तावित संशोधनों के विरोध में एक प्रस्ताव पारित करने की मांग की।

पार्टी ने कहा कि उसने पहले ही 21 जुलाई को वनापा हॉल में विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। पार्टी का दावा है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली NDA सरकार के तहत 'विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम' में पहले किए गए संशोधनों की वजह से मिज़ोरम में चर्चों और NGOs के लिए विदेशी फंडिंग मिलना पहले से ही बहुत मुश्किल हो गया है।

MPCC ने इस बात पर निराशा जताई कि चर्चों द्वारा इस मुद्दे पर संयुक्त प्रार्थना सभाएं आयोजित करने के बावजूद राज्य सरकार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

पार्टी ने सवाल किया कि सरकार क्यों चुप रही और उससे आग्रह किया कि वह प्रस्तावित कानून के खिलाफ एकजुट रुख अपनाने के लिए चर्चों, NGOs और राजनीतिक दलों को एक साथ लाए।

शुक्रवार को कांग्रेस भवन में पार्टी के साप्ताहिक राजनीतिक सत्र के दौरान यह मुद्दा फिर से उठाया गया, जहां पूर्व विधायक और MPCC के उपाध्यक्ष जॉन सियामकूंगा ने विधेयक के प्रति पार्टी के विरोध को दोहराया।

सियामकूंगा ने कहा कि जब भी मिज़ोरम को राजनीतिक नेतृत्व और विकास की आवश्यकता हुई है, कांग्रेस हमेशा आगे रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पार्टी ने राज्य, वहां के लोगों और ईसाई समुदाय के हितों की रक्षा के लिए लगातार काम किया है। उन्होंने सत्ताधारी ज़ोरम पीपल्स मूवमेंट (ZPM) और विपक्षी मिज़ो नेशनल फ्रंट (MNF) पर प्रस्तावित संशोधनों के ख़िलाफ़ आवाज़ न उठाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ईसाई संगठनों और NGO पर बिल के संभावित असर के बावजूद दोनों पार्टियाँ चुप रहीं।

पूर्व विधायक ने मिज़ोरम के सांसदों से यह भी अपील की कि वे संसद में बिल के प्रति अपना विरोध दर्ज कराएँ और अगर बिल पर विचार-विमर्श होता है, तो उसके ख़िलाफ़ वोट करें।

कांग्रेस का रुख़ दोहराते हुए सियामकूंगा ने कहा कि पार्टी किसी भी ऐसे कदम का विरोध करती रहेगी जो मिज़ोरम, वहाँ के लोगों और ईसाई समुदाय के हितों के लिए नुकसानदेह हो, चाहे दूसरी राजनीतिक पार्टियाँ कोई भी रुख़ अपनाएँ।