Mizoram ने फोकस 2.0 के लिए आईएफएडी से 380 करोड़ रुपये की सहायता मांगी

Aizawl : मिज़ोरम सरकार अपने प्रमुख कार्यक्रम फ़ोकस 2.0 को लागू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (आईएफएडी) से 380 करोड़ रुपये की मांग करेगी ताकि 75,000 परिवारों, जिनमें ज़्यादातर किसान हैं, को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

मिज़ोरम सरकार ने हैंडहोल्डिंग योजना के तहत फ़ोकस 1.0 कार्यक्रम की अगली कड़ी के रूप में फ़ोकस 2.0 (जलवायु-सक्षम ऊपरी भूमि कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देना) शुरू करने का फैसला किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि फ़ोकस 2.0 कार्यक्रम को लागू करने के लिए गठित मिज़ोरम में जलवायु-सक्षम कृषि सोसाइटी (एससीआरएएम) की शासी परिषद की मंगलवार को बैठक हुई।

मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के सम्मेलन कक्ष में बैठक की अध्यक्षता की। अधिकारी ने बताया कि आईएफएडी से 380 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के प्रस्ताव को राज्य के वित्त विभाग ने बाह्य ऋण सहायता के लिए मंज़ूरी दे दी है और वर्तमान में भारत सरकार की मंज़ूरी ली जा रही है।

यह कार्यक्रम विभिन्न विभागों के समन्वय से क्रियान्वित किया जाएगा, जिसमें योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग नोडल एजेंसी होगा।

अधिकारी के अनुसार, फोकस 2.0 राज्य के सभी 11 जिलों में क्रियान्वित किया जाएगा, जिसमें 700 गाँव शामिल होंगे और 75,000 परिवार लाभान्वित होंगे। इनमें से 7,000 भूमिहीन कृषक परिवारों के परिवार भी शामिल होंगे।

इस कार्यक्रम को महिला लाभार्थियों को शामिल करने पर विशेष ध्यान देते हुए डिज़ाइन किया गया है। अधिकारी ने बताया कि फोकस 2.0 की नई गवर्निंग काउंसिल को 20 अगस्त को SCRAM नाम से औपचारिक रूप से अधिसूचित किया गया था। मुख्यमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष और योजना सचिव पदेन सदस्य सचिव हैं। यह योजना छह वर्षों की अवधि में क्रियान्वित की जाएगी।

अधिकारी ने बताया कि बैठक में कार्यान्वयन के तौर-तरीकों पर चर्चा की गई, जिसमें कुछ परिचालन ढाँचों और नामकरण में संशोधन, फोकस 1.0 के तहत सृजित परिसंपत्तियों और संसाधनों की निरंतरता और संशोधन, और राज्य, जिला और ग्राम स्तर पर कार्यान्वयन एजेंसियों की संरचना शामिल है।