Mizoram ने बिजनेस बढ़ाने के लिए लालफीताशाही कम की

Aizawl आइजोल: मिजोरम अपने प्रशासनिक कामकाज के तरीके में बड़े बदलाव कर रहा है। मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने राज्य के नियमों में बड़े बदलावों की घोषणा की, ताकि लालफीताशाही (अनावश्यक सरकारी कागजी कार्रवाई) को खत्म किया जा सके और आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके। इस कदम का मकसद निजी निवेश को आकर्षित करना और कारोबार शुरू करने और चलाने को आसान बनाकर स्थानीय स्तर पर नौकरियां पैदा करना है।

राज्य ने फरवरी से दिसंबर 2025 तक चलने वाले 'अनुपालन में कमी लाने वाले कार्यक्रम' (compliance reduction program) के साथ इस पहल की शुरुआत की। इस दौरान अधिकारियों ने डिजिटल गवर्नेंस पर जोर दिया और लगभग 40 ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किए। मकसद साफ है: नागरिकों को हर दस्तखत के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से बचाना। इस प्रगति के कारण राज्य को 'उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग' (DPIIT) से 12वीं रैंकिंग मिली।

इस योजना का दूसरा चरण इस साल जनवरी में शुरू हुआ। इसमें बिजली, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा समेत 23 क्षेत्रों से जुड़े कानूनों में बदलाव का लक्ष्य रखा गया है। लालदुहोमा ने पुष्टि की कि केंद्र सरकार ने इनमें से कई प्रस्तावों को पहले ही मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा, "अनुपालन में कमी लाने और नियमों को सरल बनाने (deregulation) का सुधार कार्यक्रम, राज्य में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' (कारोबार करने में आसानी) को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है।"

राज्य के नेताओं को उम्मीद है कि इन बदलावों से स्टार्टअप शुरू करने में लगने वाले समय और पैसे में कमी आएगी। वे यह सुनिश्चित करने के लिए 'जन सेवा का अधिकार अधिनियम' (Right to Public Service Act) को भी लागू रख रहे हैं ताकि नागरिकों को इसके नतीजे मिल सकें। औद्योगिक परमिट से लेकर यूटिलिटी कनेक्शन (बिजली-पानी आदि) तक, सरकार राज्य की अर्थव्यवस्था पर अपनी पकड़ को आधुनिक बनाने की कोशिश कर रही है।