MIZORAM NEWS : मिजोरम सरकार पिछली एमएनएफ सरकार द्वारा शुरू किए गए 340 स्कूलों के उन्नयन की समीक्षा करेगी

MIZORAM मिजोरम : मुख्यमंत्री लालदुहोमा के नेतृत्व वाली ज़ोरम पीपुल्स मूवमेंट (ZPM) सरकार, मिज़ोरम में 340 स्कूलों को अपग्रेड करने के पिछले मिज़ो नेशनल फ्रंट (MNF) सरकार के फ़ैसले की समीक्षा करने जा रही है, जिसकी घोषणा बुधवार को शिक्षा मंत्री वनलालथलाना ने की।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, वनलालथलाना ने मंगलवार, 18 जून को MNF के सितंबर के फ़ैसले का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मंत्रिपरिषद के फ़ैसले का विवरण दिया। MNF ने इन स्कूलों को अस्थायी तदर्थ अनुदान और एकमुश्त अनुदान दिया था, जिनमें से कई कथित तौर पर आवश्यक मानदंडों को पूरा करने में विफल रहे।

पिछले साल के विधानसभा चुनावों से पहले, MNF सरकार ने 180 स्कूलों के लिए महंगाई और चिकित्सा भत्ते सहित वेतन के भुगतान के लिए देनदारियों को संभालने, 52 स्कूलों को अस्थायी तदर्थ सहायता देने और 108 स्कूलों को एकमुश्त सहायता प्रदान करने की प्रतिबद्धता जताई थी। हालाँकि, एक मूल्यांकन से पता चला कि 180 में से केवल 41 स्कूल ही आवश्यक मानकों को पूरा करते हैं। इसी तरह, अनंतिम तदर्थ अनुदान के लिए स्वीकृत 52 स्कूलों में से केवल 42 और एकमुश्त अनुदान के लिए निर्धारित 108 स्कूलों में से 60 ने आवश्यक मानदंडों को पूरा किया।

वनलालथलाना ने पिछले प्रशासन पर राज्य चुनावों से पहले राजनीतिक लाभ के लिए ये निर्णय लेने का आरोप लगाया। उन्होंने स्कूल उन्नयन को नियंत्रित करने वाले मौजूदा कानूनों और नियमों की अखंडता को बनाए रखने के लिए समीक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि स्थापित मानदंडों का पालन किए बिना 340 स्कूलों को अपग्रेड करना मौजूदा नियमों को अप्रभावी बना देगा।

शिक्षकों की स्थिति और सामाजिक जरूरतों के आधार पर स्कूलों को उच्चतर दर्जा देने के लिए समर्थन व्यक्त करते हुए, वनलालथलाना ने जोर देकर कहा कि सरकार को कानूनी और नियामक ढांचे का पालन करना चाहिए और अपने अधिकार से परे काम नहीं कर सकती।