मिजोरम न्यूज़: बांग्लादेश के साथ सीमा व्यापार को मजबूत करने के लिए केंद्र ने इतने करोड़ रुपये की मंजूरी दी

केंद्र मिजोरम और उसके दो पड़ोसी देशों- म्यांमार और बांग्लादेश के बीच सीमा व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास कर रहा है। मिजोरम के वाणिज्य और उद्योग मंत्री डॉ. आर. ललथंगलियाना ने बुधवार को राज्य विधानमंडल को सूचित किया।

मिजोरम म्यांमार के साथ 510 किमी लंबी और बांग्लादेश के साथ 318 किमी लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है।

सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) के सदस्य और चंफाई उत्तर के विधायक डॉ. जेडआर थियामसांगा के एक सवाल का जवाब देते हुए, वाणिज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र ने पूर्वी मिजोरम के चम्फई के ज़ोखावथर गांव में भारत-म्यांमार सीमा व्यापार बिंदु को मजबूत करने के लिए एक सक्रिय कदम उठाया है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जोखावथर में भूमि सीमा शुल्क स्टेशन के सुदृढ़ीकरण और उन्नयन के लिए 15 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।

स्वीकृत राशि का उपयोग भूमि सीमा शुल्क स्टेशन जैसे इमिग्रेशन चेक पोस्ट, एनिमल क्वारंटाइन स्टेशन, प्लांट क्वारंटाइन स्टेशन प्रयोगशाला, खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के नवीनीकरण, वेट ब्रिज और गोदाम के लिए बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस फंड का उपयोग भूमि सीमा शुल्क स्टेशन पर अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए क्वार्टर के निर्माण के लिए भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए एक ठेकेदार का चयन पहले ही किया जा चुका है और कार्यों को शुरू करने का काम चल रहा है.

ललथंगलियाना ने विधानसभा को यह भी बताया कि भारत-बांग्लादेश सीमा पर दक्षिण मिजोरम के लुंगलेई जिले के कावरपुइचुआ में प्रस्तावित एकीकृत चेक पोस्ट (आईसीपी) पर बाड़ लगाने के लिए भूमि की तैयारी पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित आईसीपी पर फेंसिंग पोस्ट के निर्माण के उपाय किए जा रहे हैं।

मंत्री के अनुसार, आईसीपी की पूरी परियोजना के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को पहले ही लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा अनुमोदित किया गया था। उन्होंने कहा कि राज्य का राजस्व विभाग भूमि मंजूरी के लिए कदम उठा रहा है।

मंत्री ने कहा कि भारत-बांग्लादेश सीमा पर चार सीमा हाट स्थापित किए जाएंगे- तीन ममित जिले में और एक लुंगलेई जिले में।

उन्होंने कहा कि ममित जिले के सिलसुरी गांव में प्रस्तावित सीमा हाट को एक पायलट परियोजना के रूप में लिया गया है और केंद्र बांग्लादेशी सरकार से औपचारिक मंजूरी प्राप्त करने के लिए कदम उठा रहा है।