Mizoram के मंत्री ने धन के प्रभावी उपयोग के लिए

Mizoram मिजोरम : मिजोरम के स्थानीय प्रशासन मंत्री सी लालसाविवुंगा ने 25 नवंबर को राज्य के फंड के प्रभावी प्रबंधन और उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा ग्राम परिषदों (वीसी) के कार्यकाल में कटौती की घोषणा की। पिछले हफ्ते, राज्य के स्थानीय प्रशासन विभाग ने एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि राज्य के दक्षिणी हिस्से में तीन स्वायत्त जिला परिषद क्षेत्रों को छोड़कर राज्य में ग्राम परिषदों का मौजूदा कार्यकाल छह महीने कम कर दिया गया है और यह अगले साल 19 फरवरी को समाप्त होगा। आइजोल में सत्तारूढ़ ज़ोरम पीपुल्स मूवमेंट (ZPM) कार्यालय में एक पार्टी समारोह को संबोधित करते हुए, लालसाविवुंगा ने कहा कि मौजूदा वीसी के कार्यकाल को कम करने का एक और कारण कोविड-19 महामारी के कारण हुए विस्तार को समायोजित करना है। उन्होंने कहा कि केंद्र से सालाना आधार पर धन आवंटन में धीरे-धीरे कमी और वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि के कारण सरकार को धन का सावधानीपूर्वक उपयोग करने की आवश्यकता है। मंत्री के अनुसार, राज्य सरकार को वित्त वर्ष 2023-2024 के दौरान 122.83 करोड़ रुपये और चालू वित्त वर्ष के दौरान 89.91 करोड़ रुपये प्रति माह पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट (पीडीआरडी) अनुदान प्राप्त हुआ।

उन्होंने कहा कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार, मिजोरम को अगले वित्त वर्ष 2025-2026 में 48.83 करोड़ रुपये प्रति माह पीडीआरडी अनुदान मिलेगा।

मंत्री ने कहा कि इन वित्तीय बाधाओं के बीच, राज्य को अगले साल नागरिक चुनावों (ग्राम परिषदों और स्थानीय परिषदों) का सामना करना पड़ेगा और साल के अंत में लाई स्वायत्त जिला परिषद (एलएडीसी) के चुनाव भी होंगे।

इसके अलावा, राज्य सरकार 2026 के पहले भाग में आइजोल नगर निगम (एएमसी) के चुनाव भी कराएगी।

"आगामी निकाय चुनावों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने मौजूदा वीसी के कार्यकाल को छोटा करने और लोगों को असुविधा न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए चुनाव कराने का फैसला किया है," लालसाविवुंगा ने कहा।

उन्होंने कहा कि कोविड-19 के प्रकोप के कारण वीसी का कार्यकाल 2020 में बढ़ा दिया गया था।

पिछले वीसी और स्थानीय परिषदों (एलसी) के चुनाव अगस्त, 2020 में आयोजित किए गए थे, सिवाय 27 एलसी और 8 वीसी के, जो कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिए गए थे। इन वीसी और एलसी के चुनाव बाद में हुए।

अधिकारियों ने कहा कि अगले फरवरी तक वीसी चुनाव कराने की तैयारियां जोरों पर हैं।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राज्य शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन विभाग एएमसी और लुंगलेई नगर परिषद क्षेत्राधिकार में मौजूदा एलसी के कार्यकाल को कम करने के लिए अधिसूचना जारी कर सकता है, ताकि एलसी के चुनाव वीसी के चुनावों के साथ ही हो सकें।

इस बीच, मिजोरम ग्राम परिषद संघ ने कहा कि वह वीसी के कार्यकाल को कम करने के सरकार के फैसले को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है।

एसोसिएशन के अध्यक्ष के. लालंगैजुआला ने कहा कि एसोसिएशन मंगलवार को आइजोल में आयोजित होने वाले सम्मेलन के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा करेगी।

वीसी के कार्यकाल को कम करने की विपक्षी दलों सहित विभिन्न हलकों से आलोचना हुई है।

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि वीसी का कार्यकाल इसलिए कम किया गया क्योंकि जेडपीएम सरकार को विपक्षी दलों के वर्चस्व वाले वीसी के साथ सहयोग करना मुश्किल लग रहा था। (पीटीआई इनपुट्स के साथ)