मिजोरम :अंतरराज्यीय सीमा विवाद से संबंधित मामलों पर चर्चा में
असम के सीमा सुरक्षा और विकास मंत्री अतुल बोरा के नेतृत्व में पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल 9-10 अगस्त तक मिजोरम के दो दिवसीय दौरे पर होगा; अंतर्राज्यीय सीमा विवाद से संबंधित मामलों पर चर्चा।
असम के सीमा सुरक्षा और विकास मंत्री के एक विशेष अधिकारी और निजी सचिव ने बुधवार को मिजोरम सरकार को सूचित किया कि असम का प्रतिनिधिमंडल सीमा मुद्दों पर दो दिवसीय वार्ता के लिए अगले मंगलवार को आइजोल पहुंचेगा।
मिजोरम गृह विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि बोरा के साथ असम के आवास एवं शहरी मंत्री अशोक सिंघल और असम सीमा सुरक्षा एवं विकास आयुक्त एवं सचिव जी डी त्रिपाठी समेत तीन अधिकारी होंगे।
मिजोरम टीम का नेतृत्व गृह मंत्री लालचमलियाना करेंगे। मिजोरम असम के साथ 164.6 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, जो हाल के वर्षों में विवादों का गवाह रहा है।
दो पूर्वोत्तर राज्यों के बीच दशकों पुराना सीमा विवाद मुख्य रूप से 1875 और 1933 में दो औपनिवेशिक सीमांकन से शुरू हुआ। मिजोरम ने 1875 में अधिसूचित बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन (बीईआरएफ) के तहत स्थापित सीमांकन को मान्यता दी, जो व्यापक क्षेत्रों को कवर करता है, जो वर्तमान में असम के अंतर्गत आता है।
असम प्रशासन ने बताया कि 1933 की अधिसूचना का परिसीमन संवैधानिक सीमा के भीतर आता है।
हालाँकि, असम सरकार ने नोट किया कि 1933 की अधिसूचना के तहत किया गया सीमांकन संवैधानिक सीमा के अंतर्गत आता है।
2021 में असम के कम से कम छह पुलिसकर्मियों और एक नागरिक की मौत हो गई, जबकि अंतर-राज्यीय सीमा से सटे एक विवादित स्थान पर हुए विवाद में लगभग 60 लोग घायल हो गए। अगस्त 2021 में दोनों राज्यों के प्रतिनिधियों ने मिजोरम की राजधानी आइजोल में बातचीत की थी.
वे शांति से बनाए रखने और अंतरराज्यीय सीमा विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के लिए बातचीत करने के लिए सहमत हुए।
16 जुलाई को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने टिप्पणी की कि बोरा जल्द ही पड़ोसी राज्य का दौरा करेंगे और जल्द से जल्द संवाद शुरू करने का इरादा रखते हैं।
