Mizoram : पूर्ण अधिवेशन में राज्यपाल कंभमपति ने पूर्वोत्तर में निवेश बढ़ाने की पहल को सराहा

Mizoram मिजोरम : मिजोरम के राज्यपाल डॉ. हरि बाबू कंभमपति ने 21 दिसंबर को त्रिपुरा के अगरतला में प्रज्ञा भवन में उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) की 72वीं पूर्ण बैठक में भाग लिया, जहां उन्होंने क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की पहल की सराहना की।

गृह मंत्री और एनईसी के अध्यक्ष अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान, मिजोरम के राज्यपाल ने निवेश आकर्षित करने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला और बताया कि राज्य का अंतर-विभागीय निवेश संवर्धन प्रकोष्ठ (आईपीसी) वर्तमान में पर्यटन और आतिथ्य तथा कौशल विकास के क्षेत्रों में निवेशकों के साथ जुड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि मिजोरम में 118 गाँव अभी भी सभी मौसम की सड़कों से असंबद्ध हैं और बताया कि कम बस्तियों के कारण इन गाँवों में पीएमजीएसवाई के तहत परियोजनाएँ सीमित हैं, जिससे आगे समर्थन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

मिजोरम में 2021 से चल रहे खाद्य तेलों-तेल पाम (एनएमईओ-ओपी) पर राष्ट्रीय मिशन के बारे में, उन्होंने पर्याप्त पौध की अनुपलब्धता और खराब कृषि फार्म सड़क जैसी चुनौतियों का उल्लेख इसके विस्तार के लिए मुख्य बाधा के रूप में किया।

उन्होंने एक मजबूत बाजार संरचना तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया और जैविक खेती में संभावनाओं को बढ़ाने के लिए क्षेत्र के लिए एक समर्पित जैविक प्रमाणन एजेंसी की स्थापना का प्रस्ताव रखा, साथ ही पूर्वोत्तर आर्थिक गलियारा बनाने की दृष्टि के तहत 24 विकास केंद्र और 20 सीमा केंद्र स्थापित करने में DoNER मंत्रालय के चल रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला। इस मामले में, उन्होंने मंत्रालय से पड़ोसी देशों से अधिक निवेश भागीदारों को आकर्षित करने के लिए सीमा पार के बाजारों को एकीकृत करने की व्यवहार्यता पर विचार करने का अनुरोध किया। मिजोरम के राज्यपाल ने मिजोरम में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने में उद्योग 4.0 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के महत्व को भी नोट किया।

उन्होंने क्षेत्र में अत्याधुनिक कौशल विकास केंद्र स्थापित करने के लिए DoNER मंत्रालय और NEC से आह्वान किया। उन्होंने विभिन्न ट्रेडों के लिए रोजगार योग्य कौशल अंतर को पाटने के लिए राज्य सरकार के तहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) को अपग्रेड करने की आवश्यकता पर जोर दिया और हथकरघा, हस्तशिल्प और जैविक कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए महानगरों में एक सामान्य प्रदर्शनी केंद्र बनाने की भी वकालत की।

कंभमपति ने पूर्वोत्तर राज्यों में विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र के निरंतर प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया और हाल ही में संपन्न 'अष्टलक्ष्मी महोत्सव' के दौरान राष्ट्र के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में पूर्वोत्तर भारत के महत्व पर प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए जोर की सराहना की। राज्यपाल ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विजन 2047 तैयार करने के लिए पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय और एनईसी की भी सराहना की, जो क्षेत्र के विकास के लिए एक प्रगतिशील रोडमैप की रूपरेखा तैयार करता है और इसे एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। एनईसी की 72वीं पूर्ण बैठक में केंद्रीय पूर्वोत्तर विकास मंत्री और एनईसी के उपाध्यक्ष श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय पूर्वोत्तर विकास राज्य मंत्री डॉ. सुकांत मजूमदार, पूर्वोत्तर राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और एनईसी के सदस्य भी शामिल हुए।