Mizoram: सरकार म्यांमार से सुपारी की तस्करी पर कार्रवाई तेज करेगी

Aizawl आइजोल: होम मिनिस्टर के. सपडांगा ने सोमवार को स्टेट असेंबली को बताया कि सरकार म्यांमार से सुपारी की स्मगलिंग के खिलाफ अपने ऑपरेशन को और बढ़ाएगी।

सपडांगा ने कहा कि पिछले कई सालों से पड़ोसी देश से इस चीज़ की लगातार गैर-कानूनी सप्लाई से लोकल किसानों को काफी आर्थिक नुकसान हुआ है और इलाके में बिना हिसाब-किताब वाले पैसे के सर्कुलेशन में भी मदद मिली है।

2019 से 2025 तक के ऑफिशियल डेटा के मुताबिक, अधिकारियों ने सुपारी स्मगलिंग से जुड़े 468 केस दर्ज किए, जिससे छह साल के समय में 292 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

कुल मामलों में से, 109 इंडियन पीनल कोड (IPC) या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत रोक के आदेशों के उल्लंघन के लिए दर्ज किए गए थे, जबकि 359 मामले कस्टम्स एक्ट, 1962 के तहत दर्ज किए गए थे।

कुल 184 लोगों को IPC/BNSS के तहत अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया, और 108 अन्य को कस्टम्स एक्ट के तहत पकड़ा गया।

सपडांगा ने कहा कि जारी आदेशों का उल्लंघन करने के लिए गिरफ्तार किए गए लोगों पर ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने मुकदमा चलाया जाता है, जिसमें संबंधित कानूनों के तहत जुर्माने से लेकर जेल तक की सज़ा हो सकती है। कस्टम्स एक्ट के तहत दर्ज किए गए लोगों पर इसके कड़े नियमों के तहत मुकदमा चलाया जाता है।

गृह मंत्री ने कहा कि म्यांमार से आने वाली सुपारी ज़रूरी इंपोर्ट ड्यूटी और टैक्स को बायपास करती है, जो कस्टम्स नियमों का उल्लंघन है।

उन्होंने कहा, "क्योंकि इन सामानों पर टैक्स नहीं लगता है, इसलिए इन्हें बहुत कम कीमतों पर बेचा जाता है। इससे न केवल गैर-कानूनी पैसे का सर्कुलेशन बढ़ता है, बल्कि स्थानीय सुपारी उगाने वालों को अपनी उपज की मार्केटिंग करने में भी बहुत बुरा असर पड़ता है।" सरकार की “ज़ीरो-टॉलरेंस” पॉलिसी को दोहराते हुए, सपडांगा ने कहा कि गैर-कानूनी व्यापार पर बैन जारी रहेगा और बॉर्डर पर निगरानी बढ़ाई जाएगी।

इस महीने की शुरुआत में, उन्होंने कहा था कि सरकारी अधिकारियों समेत कोई भी व्यक्ति, जो गैर-कानूनी व्यापार में शामिल पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि कुछ नेता और पुलिस वाले पहले भी इस गैर-कानूनी व्यापार से जुड़े थे।

गृह मंत्री ने कहा कि चल रही कार्रवाई से स्थानीय तौर पर उगाई जाने वाली सुपारी की कीमतों में काफी बढ़ोतरी हुई है, जिससे किसानों को कुछ राहत मिली है।